रांची। साक्ष्य मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे का केबल काटना अथवा उसे किसी भी तरीके से नष्ट करने का प्रयास उचक्कों को महंगा पड़ेगा। न्यायालयों और जेलों की सुरक्षा को लेकर सतर्क सरकार ऐसे मामलों से निपटने के लिए वीडियो एनालिटिक तथा ट्रिप बाई जैसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगी। इसकी मदद से कैमरे के पास फटकते ही इसकी सूचना मोबाइल मैसेज समेत विभिन्न स्रोतों से इसके संचालक तक पहुंच जाएगी। इससे समय रहते सुरक्षात्मक कदम उठाना आसान हो जाएगा।
प्रथम चरण में हजारीबाग, पलामू, दुमका, जमशेदपुर, रांची और रामगढ़ जेल में यह व्यवस्था होगी। इसी तरह पायलट प्रोजेक्ट के तहत रांची और धनबाद स्थित कोर्ट में भी लगभग 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जैप आइटी इस पूरी प्रक्रिया की मॉनीटरिंग करेगा। सरकार की योजना इसी प्रकार जेलों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी जोडऩे की है, ताकि पेशी के लिए कैदियों को जेलों से कोर्ट तक ले जाने के बीच असुरक्षा की आशंकाओं को कम किया जा सके।
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