पूंजीपतियों की लोन माफी तो महिलाओं का क्यों नही -भाकपा (माले)

एस.पी.सक्सेना/ समस्तीपुर (बिहार)। भाकपा (माले) से संबद्ध अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा (खेग्रामस) की राष्ट्रीय कार्यकारणी के अह्रवान पर 15 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन का आयोजन किया गया। इसके तहत खेग्रामस, ऐपवा, मनरेगा मजदूर सभा की ओर से लाँकडाउन का पालन कर शारिरीक दूरी बनाकर मास्क का उपयोग कर संयुक्त रुप से झंडा, तख्ती, बैनर के साथ समस्तीपुर (Samastipur) शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए चीनी मील चौक से मार्च निकालकर जिला समाहरणालय गेट के निकट पहुंच कर प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व भाकपा माले व् खेग्रामस जिला कमिटी सदस्यों ने किया।

मौके पर खेग्रामस जिला सचिव व राज्य उपाध्यक्ष जीवछ पासवान ने कहा कि नफरत व विभाजन की राजनीति के खिलाफ सांप्रदायिक सदभाव और वर्ग एकता के पक्ष में खडा़ होने, हाशिये पर के समूहों और गरीबों को बंचित करने वाली मोदी सरकार की नई आर्थिक नीति का विरोध करने को लेकर आज पूरे देश में आंदोलन की जा रही है।

आंदोलन के माध्यम से जनहित से जुडे़ मांगों में जिले के सभी प्रखंडों में स्वयं सहायता समूह-जीविका समूह को माइक्रोफाइनेंस कम्पन्नी एवं बंधन बैंक द्वारा महिलाओं को दी गई लोन को जबरन वसूली करने पर रोक लगाने की मांग की गयी।

मांगों में मुख्य रूप से स्वयं सहायता समूह-जीविका समूह, केसीसी सहित सभी छोटे लोन माफ करने, बिना ब्याज, बिना गारंटार का लोन देने, मनरेगा योजना में हो रहे राशि का व्यापक लूट पर रोक लगाने, बकाया मजदूरी का भूगतान करने, साल में दो सौ दिन काम देने, पाँच सौ रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने, काम नही मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने, प्रवासी मजदूर सहित सभी ग्रामीण मजदूरों को लाँकडाउन काल तक प्रति महीना दस हजार रुपये गुजारा भत्ता देने, सभी छूटे हुए गरीबों को राशन कार्ड व राशन उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनायों में संबंधित विभागीय कर्मी व पदाधिकारी के मेल में अरबों रुपये का फर्जीवाडा़ की गयी का उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषियों के ऊपर मुकदमा करने, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं भारत स्वच्छता अभियान के तहत निर्माण की गयी शौचालय के लाभार्थियों से रिश्वत लेकर अनुदान की राशि दी गयी का जांच कर उचित कारवाई करने, सभी गरीब- भूमिहीनों को वास- आवास देने, परचाधारी को जमीन दखल-कब्जा कराने, जिले के वारिसनगर, खानपुर,कल्याणपुर, उजियारपुर, ताजपुर, पुसा, समस्तीपुर आदि प्रखंडों में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अन्तर्गत नल-जल, गली-नाली निर्माण में बडे़ पैमाने पर हो रही सरकारी राशि की लूट पर रोक लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच कर दोषी व्यक्तियों पर उचित कारवाई करने, राशन की बकाया राशि का भूगतान करने, जनवितरण प्रणाली को दुरुस्त करने, प्रत्येक महीना राशन दिलाने, उत्तर पूर्वी बिहार के लोगों के लिए दो मंजिला मकान बनवाने, विधालयों के रसोईया एवं स्वास्थ्य से जुडे़ आशा ममता कार्यकर्ता कर्मी को प्रति दिन 600 रुपये या 18000 हजार रुपये मासिक बेतन देने, पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों यानि रेलवे, बैंक, डिफेंस, एयर पोर्ट सहित देश के प्राकृतिक संसाधनों की बिक्री व नीजीकरण पर रोक लगाने, किसान व पर्यावरण विरोधी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एसेसमेट अध्यादेश 2020 (EIA2020) को रद्द करने आदि मांगो को लेकर प्रदर्शन की गयी।

इस अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष उपेन्द्र राय की अध्यक्षता में सम्पन्न सभा को जीवछ पासवान खेग्रामस जिला सचिव व राज्य उपाध्यक्ष, प्रो उमेश कुमार जिला सचिव भाकपा(माले), भाकपा माले ताजपुर प्रखंड सचिव सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, ब्रजकिशोर सिंह चौहान, शिवजी राय, ललितेश्वर पासवान, सुरेश कुमार, अमित कुमार, अशोक कुमार, देवेन्द्र ठाकुर, शांति देवी, अरुल्या देवी, रामचन्द्र पासवान, डा0 खुर्शीद खैर, सुशील कुमार, प्रेमानंद सिंह, उमेश कुमार महतो, संजीत पासवान आदि नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल द्वारा जिला समाहर्ता को स्मार पत्र सौंपा गया।

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