ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान मे आयोजित अनिश्चितकालीन धरना के 22वें दिन जारी रहने के बाद सरकार द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं किए जाने के कारण 27 दिसंबर को बोकारो जिला के हद में तेनुघाट में अधिवक्ता संघ की बैठक किया गया। अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष कामेश्वर मिश्रा ने की।
इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के सदस्य बैठक मे उपस्थित होकर अपने अपने विचार दिया कि बेरमो को जिला का दर्जा कैसे मिले। अधिवक्ता संघ के महासचिव वकील प्रसाद महतो ने बताया कि जब बेरमो जिला की सभी अहर्ता रखता है तो फिर सरकार इस पर विचार क्यों नहीं करती है। कहा कि इससे छोटे -छोटे अनुमंडल जिला बन गया है। जबकि बेरमो मे सभी प्रकार की खनिज सम्पदा भरा पड़ा है।
संघ के अध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि गाँधीवादी तरीके से सरकार यदि हमरी मांग को अमल मे नहीं लाई है तो आंदोलन का स्वरूप उग्र होगा। हम अपनी हक़ की लड़ाई सरकार से छीन कर लेंगे। अधिवक्ता राम बल्लभ महतो ने कहा कि धरने के 22वें दिन जारी रहने के वावजूद भी सरकार के द्वारा पहल नहीं किया गया।
ऐसी स्थिति मे आंदोलन का स्वरूप भी उग्र होगा। जिस प्रकार देश को आजादी दिलाने में नरम दल और गरम दल दोनों की भूमिका रही। उसी प्रकार हम सभी चुपचाप धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, लेकिन अगर जरुरत पड़ी तो आंदोलन करने को तैयार हैं। बैठक को महादेव राम, सुभाष कटरियार, शिव कुमार प्रसाद वर्मा, जय प्रकाश तिवारी आदि ने भी संबोधित किया।
बैठक में अशोक पाठक, आनंद श्रीवास्तव, वकील महतो, रमेंद्र कुमार, धर्मवीर कुमार जयसवाल, रवींद्र नाथ बोस, अवयव, राकेश कुमार, शिव कुमार प्रसाद वर्मा, अनील कुमार राजू, प्रताप कुमार, बालेश्वर महतो, संजय कश्यप, मो. मोजिबुल अंसारी, पुनीत लाल प्रजापति, बीरेंद्र प्रसाद, नरेश चंद्र ठाकुर सहित उपस्थित सभी सदस्यों ने पूर्ण समर्थन बेरमो को जिला बनाने में दिया।
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