ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में बेरमो अनुमंडल कार्यालय तेनुघाट में 20 दिसंबर को बैठक आयोजित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार की अध्यक्षता में गेल, ओएनजीसी एवं सीसीएल के पदाधिकारी गण उक्त बैठक में उपस्थित थे।
उक्त बैठक में सरकार द्वारा अपनायी गई नियोजन नीति के तहत 75 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगार को आरक्षण को अक्षरशः लागू करने तथा शक्ति से इसका अनुपालन करने का निर्देश सभी कंपनियों को दिया गया। उक्त बैठक में मुख्य मुद्दा नियोजन नीति तथा सीसीएल में भूमि सत्यापन एवं मुआवजा तथा विस्थापन को लेकर मुद्दा गरमाया रहा।
बताया जाता है कि हाल के वर्षो में सीसीएल में नियोजन नीति, विस्थापन, मुआवजा और विधि व्यव्स्था की समस्या उत्पन्न हो रहा था। इसे लेकर उक्त बैठक में सीसीएल अधिकारियों से वार्ता कर समाधान करने का प्रयास किया गया। यहां गेल इंडिया लिमिटेड और रैयतों के बीच समझौता कराया गया।
गेल इंडिया लिमिटेड जगदीशपुर -हल्दिया एवं बोकारो-घामरा पाइपलाइन परियोजना में मौजा झिरकी एवं साड़म में गैस पाइपलाइन के विस्तारित के दौरान गैर मजरूवा खास खाते की भूमि पर स्थानीय ग्रामीण रैयतों के द्वारा आपत्ति किया जा रहा था।
उसे अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो और अंचल अधिकारी पेटरवार अशोक कुमार राम और रैयतों तथा गेल के अधिकारियों की उपस्थिति में गैरमजरूवा खास भूमि को लेकर आम सहमति बनी की यदि सरकार द्वारा उपरोक्त भूमि का मुआवजा राशि इत्यादि संबंधित रैयतों को भुगतान करने या सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसे गेल इंडिया द्वारा मान ली जाएगी।
तबतक वर्णित गैर मजरूआ भूमि का मुआवजा राशि सक्षम प्राधिकार के पास सुरक्षित रहेगा। वर्तमान में उपरोक्त स्थल पर कार्य गैर मजरूवा भूमि का विवरण सुरक्षित है।
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