एस. पी. सक्सेना/देवघर (झारखंड)। देवघर जिला (Deoghar District) उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में 23 अगस्त को समाहरणालय सभागार से टॉक-टू-डीसी ऑनलाईन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस दौरान जिले के सभी दसों प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं 150 सीएससी केंद्रों के माध्यम से जिले के विभिन्न पंचायत के रहिवासियों ने उपायुक्त से ऑनलाईन मुलाकात कर अपनी समस्याओं व सुझावों से अवगत कराया।
ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त (Deputy Commissioner) ने कहा कि पिछले एक वर्षों से टॉक टू डीसी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत चुनाव व श्रावणी मेला के सफल संचालन के पश्चात एक बार फिर से टॉक टू डीसी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उदेश्य है कि जो लोग दूर-दराज के प्रखंड व पंचायत से मुख्यालय आने में असक्षम हैं या उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा रहा है।
वैसे लोग कार्यक्रम के माध्यम से जुड़कर अपने सुझाव व शिकायतों का निराकरण करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग व सुझावों से जिले के विभिन्न प्रखंड, अंचल, थाना व पंचायत स्तर के गतिविधियों को और भी बेहतर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के रहिवासियों ने अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान उपायुक्त भजंत्री द्वारा उपस्थित लगभग सभी लोगों से एक-एक कर उनकी समस्याएँ सुनी गयी एवं अश्वासन दिया कि उनके सभी शिकायतों की जल्द से जल्द जाँच कराते हुए शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
सर्वप्रथम उपायुक्त ने मधुपुर प्रखंड के हद में जमुनियां पंचायत में पुस्ताकलय निर्माण व सामानों की खरीदारी में अनियमितता बरतने के मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच कर प्रगति प्रतिवेदन जल्द से जल्द उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया।
साथ हीं सोनारायठाढ़ी प्रखंड के रहिवासी द्वारा पुनासी परियोजना में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा ना मिलने की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त ने भू-अर्जन पदाधिकारी को आवश्यक जांच करने का निर्देश दिया।
साथ हीं विभिन्न प्रखंडो से वृद्धा पेंशन व दिव्यांग पेंशन के लाभुकों को राशि मिलने के पश्चात दुबारा न मिलने के मामलों को संज्ञान में लेते हुए संबंधित बीडीओ को कड़े निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की सूची तैयार करते हुए संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए मामलों का निराकरण कर उपायुक्त कार्यालय को अवगत करायें।
उन्होंने सभी प्रखंडो के बीडीओ को कहा कि अपने-अपने पंचायतों के पंचायत सेवकों के कार्यशैली पर विशेष नजर रखें, ताकि आम जनमानस की समस्याओं का निराकरण तय समयानुसार किया जा सके।
आगे विभिन्न प्रखंडो से प्रधानमंत्री आवास योजना, विभिन्न पेंशनों से जुड़े मामले के सभी शिकायतकर्ता की समस्या को सुनने के पश्चात उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए सभी आवेदनों का भौतिक सत्यापन कर समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया।
साथ हीं वैसे लाभुक जिनको पूर्व में योजना का लाभ मिल रहा है, किन्हीं कारणों से पेंशन से जुड़े योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वैसे लाभुकों को चिन्ह्ति कर उनके त्रूटियों का शत प्रतिशत निराकरण करने, ताकि पुनः वैसे सभी लाभुकों को संबंधित योजना की राशि उनके खाते में डीबीटी की जा सके।
कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने सभी बीडीओ (BDO) को निदेशित करते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निदेशानुसार अपने-अपने क्षेत्रों में शत प्रतिशत 60 वर्ष से अधिक उम्र के योग्य लाभुकों को युनिवर्सल पेंशन योजना से जोड़ा जाना है।
योजना की खास बात यह है कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते आवेदक करदाता ना हो। साथ ही गरीब, निःशक्त और निराश्रित जिनमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं भी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से आच्छादित करें।
इन सभी को एक हजार रुपये महीने की पांच तारीख को प्रतिमाह उनके बैंक खाता में प्राप्त होगा। राज्य सरकार (State Government) पेंशन देने के लक्ष्यों से परे जाकर झारखंड के हर उस व्यक्ति को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ रही है, जो इसके दायरे में आते हैं। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पूर्व से ही पेंशन योजनाएं संचालित हैं।
पूर्व में इन योजनाओं को लागू करने के लिए लक्ष्य यानी सीमित संख्या में लाभुकों का चयन किया जाता था। ऐसे में लक्ष्य पूर्ण होने पर कई जरूरतमंद योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे। सभी को योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने पहले की विसंगतियों को दूर करते हुए हर उस व्यक्ति को यूनिवर्सल पेंशन योजना से जोड़ने का फैसला लिया है जो इसकी पात्रता रखता है।
इसके अलावे उन्होंने मोहनपुर प्रखंड के हद में झारखंडी पंचायत के मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कैम्प आयोजित कर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। साथ हीं देवघर स्थित चांदडीह पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर प्रक्कलन तैयार करते हुए संबंधित विभाग को पत्राचार करने का निर्देश दिया।
कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने मोहनपुर प्रखंड के बकरी सेड स्वीकृत होने के पश्चात अब तक योजना का लाभ न मिलने व पैसे निकासी के मामले को संज्ञान में लेते हुए वरीय अधिकारी को जांच का निर्देश दिया। साथ ही संबंधित बीडीओ व कर्मचारी को स्पष्टीकरण का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने मधुपुर प्रखंड के धमनी से मधुपुर मार्ग के दोनों ओर नाला निर्माण हेतु गडढा कर छोड़ देने के मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच कर संवेदक पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया।
कार्यक्रम के दौरान रिखीया देवघर पथ में घनी आबादी, आंगनबाड़ी केन्द्र व मंदिर के समीप शराब की दुकान को हटाने के संबंध में उत्पाद अधीक्षक को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया।
मोहनपुर प्रखंड के कटवन गांव के बुजूर्ग महिला को पेंशन न मिलने के मामले को संज्ञान में लेते हुए बीडीओ को कड़े शब्दों में निदेशित करते हुए कहा कि टॉक टू डीसी कार्यक्रम में आये हुए समस्या का निराकरण प्राथमिकता के साथ करें। एक ही समस्या अगर कार्यक्रम में दुबारा आता है तो ऐसे में संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी।
कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने कहा कि देवघर जिला के 90 प्रतिशत लोगों द्वारा राशन कार्ड का लाभ लिया जा रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जरूरतमंद व गरीब परिवार आज भी राशन कार्ड के लाभ से वंचित हैं। वैसे सम्पन्न परिवार जिन्हें राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है वो भी इसका लाभ ले रहे हैं।
वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा रहिवासियों से अपील की गयी कि वैसे सम्पन्न परिवार जिन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं है, वैसे लोग राशन कार्ड का लाभ न लें। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से धोखाधड़ी कर राशन कार्ड निर्गत करा लिया गया है तो वे अपना राशन कार्ड प्रत्यार्पित कर दें, ताकि जरूरतमंद व असहाय लोगों को इसका लाभ मिल सके।
बैठक के दौरान उपायुक्त भजंत्री ने जिला स्तर पर चलाये जा रहे राशन सरेंडर अभियान में सभी को सहयोग करने का निर्देश दिया। साथ हीं अपने-अपने क्षेत्रों में गलत तरीके से राशन कार्ड का लाभ ले रहे लोगों को चिन्ह्ति करते हुए इसकी सूचना उपायुक्त कार्यालय को प्रेषित करने की बात कही, ताकि ऐसे लाभुकों द्वारा अब तक उठाये गये राशन का हिसाब कर बाजार दर से राशि की वसूली की जा सके।
इस दौरान उप विकास आयुक्त, एलडीएम, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, आदि।
जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, डीपीएम जेएसएलपीएस, सीएससी प्रबंधक, सहायक जनसम्पर्क पदाधिकारी, जिला आपूर्ति, आवास, विद्युत, नगर निगम के साथ-साथ संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी आदि उपस्थित थे।
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