एन.के.सिंह/फुसरो (बोकारो)। सीसीएल बीएंडके एरिया की कारो परियोजना के विस्थापित-रैयतों के साथ 10 जुलाई को प्रबंधन व प्रशासन (Administration) ने करगली ऑफिसर क्लब (Officers club) में वार्ता की।
बैठक में विस्थापित प्रतिनिधियो ने कहा कि सीसीएल ने जमीन अधिग्रहण किया, लेकिन उसके एवज में नौकरी, मुआवजा व पुनर्वास सहित अन्य सुविधाओं से वंचित रखा है। विस्थापित दर-दर की ठोकरें खाने को विवश हैं। इसलिए जिन रैयतों की जमीन परियोजना में जा रही है। उन्हें कंपनी के नियमानुसार नियोजन सहित अन्य सुविधाएं दिलाया जाये।
बैठक में विस्थापितों ने वर्तमान दर पर जमीन का मुआवजा देने की भी मांग की। विस्थापितों ने मांग की कि आउटसोर्सिंग पैच में विस्थापित बेरोजगारों को काम दिया जाये। जीएम एम कोटेश्वर राव ने कहा कि रैयत जमीन का सत्यापन करा कर दें।
कोल इंडिया के आर-आर पॉलिसी के तहत उन्हें नियोजन, पुनर्वास व मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने विस्थापितों से कोयला उत्पादन में सहयोग करने की अपील की।
वार्ता में प्रबंधन की ओर से जीएम के अलावा एसओ पीएण्डपी एस पी सारंगी, क्षेत्रीय भू-राजस्व पदाधिकारी बीके ठाकुर, पीओ महेश गुप्ता, राजीव कुमार व के डी प्रसाद, प्रशासन की ओर से बेरमो सीओ के प्रतिनिधि के रूप में जमील अख्तर सहित नोडल ऑफिसर कारो मनीष माहेश्वरी, कांग्रेस नेता एवं विधायक प्रतिनिधि महेंद्र विश्वकर्मा, सांसद प्रतिनिधि सूरज महतो, नरेश महतो, प्रताप सिंह, अशोक मंडल, निमाई चन्द्र मंडल आदि उपस्थित थे।
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