एन.के.सिंह/फुसरो (बोकारो)। सीसीएल बीएंडके प्रक्षेत्र की कारो परियोजना के विस्तार की कवायद की जा रही है। उसमें शिफ्टिंग में आ रही समस्या के समाधान के लिए 7 जुलाई को करगली ऑफिसर्स क्लब Officers club) में स्थानीय अंचल प्रशासन, सीसीएल क्षेत्रीय प्रबंधन व कारो बस्ती के विस्थापितों की बैठक हुई।
बैठक में उपस्थित बेरमो के अंचल अधिकारी (सीओ) मनोज कुमार (C.O Manoj Kumar) ने कहा कि विस्थापितों को वाजिब अधिकार दिलाया जाएगा। कारो बस्ती के सभी विस्थापित प्रबंधन के साथ अपनी मांग को लेकर सहमति बना लें, ताकि माइंस को विस्तार करने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
उन्होंने कहा कि विस्थापितों को कोई भी समस्या हो तो प्रशासन को बताएं। उनकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। बीएंडके प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक एमके राव ने कहा कि विस्थापितों के साथ अन्याय नहीं होगा। विस्थापित भी सीसीएल परिवार के सदस्य हैं। सभी को सीसीएल की आरआर पॉलिसी के तहत अधिकार दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि माइंस के विस्तार में आ रही समस्याओं को दूर करने में विस्थापित परिवार के लोग सीसीएल का साथ दें। कोयला उत्पादन पर ही इस क्षेत्र का भविष्य निर्भर है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि कारो बस्ती के विस्थापितों को वाजिब अधिकार उपलब्ध कराते हुए आवश्यक संसाधनों के साथ अंयत्र बसाया जाएगा।
विस्थापित आपसी सहमति बनाकर प्रबंधन को सूचना दें। विस्थापितों में प्रताप सिंह, सोहन लाल मांझी, संजय भोगता, जिबू विश्वकर्मा आदि ने कहा कि विस्थापितों ने राष्ट्रहित के लिए सीसीएल प्रबंधन को अपने पूर्वजों की जमीन दे दी, लेकिन प्रबंधन विस्थापितों के हित को नजरअंदाज कर रहा है। सीसीएल प्रबंधन विस्थापितों की जमीन कभी धोखा देकर, तो कभी जबरन लेकर खदानों में समाहित कर रहा है।
विस्थापितों के अनुसार माइंस विस्तारीकरण के लिए कुछ जमीन खाली कराने के लिए प्रबंधन द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है। प्रबंधन कारो बस्ती के विस्थापितों को वाजिब अधिकार उपलब्ध कराते हुए पुनर्वासित करे, तो माइंस विस्तार में कोई आपत्ति नहीं होगी। मौके पर एसओ (पीएंडपी) एसपी साड़ंगी, पीओ राजीव कुमार व के डी प्रसाद, भू-राजस्व अधिकारी बीके ठाकुर व तपन कुमार रॉय सहित विस्थापितों में मेघनाथ सिंह, सत्येंद्र यादव आदि उपस्थित थे।
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