हमारी प्राथमिकता योजनाओं का सीधा लाभ लाभुकों को मिले-उपायुक्त
एस.पी.सक्सेना/गिरिडीह(झारखंड)। गिरिडीह जिला उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा (Giridih district deputy commissioner Rahul kumar sinha) द्वारा 24 दिसंबर को जिला के हद में पीरटांड़ प्रखंड सह अंचल कार्यालय में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित क्रियाशील योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक किया। इस दौरान उपायुक्त ने प्रखंड में चल रहे गतिविधियों की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को बेहतर कार्य योजना बनाकर सभी योग्य लाभुकों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया।. उपायुक्त सिन्हा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, JSLPS तथा अन्य क्रियाशील योजनाओं की समीक्षा की गई तथा आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम इंस्टॉलमेंट तथा सेकंड इंस्टॉलमेंट की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को पीएम आवास योजना के अंतर्गत लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने एवं सभी योग्य लाभुकों को लाभान्वित करने का दिशा निर्देश दिया। इसके साथ ही बिंदु बार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण फेज-1 एवं फेज -2 की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन लाभुकों का राशि हस्तांतरित किया गया उन आवासों का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण कराएं। लक्ष्य अनुरूप पंजीकरण, जियो टैगिंग एवं शत प्रतिशत राशि भुगतान कराना सुनिश्चित करें।
इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान में प्रखंड का कार्य सराहनीय रहा है। उसी तर्ज पर पीएम आवास योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें तथा निर्धारित लक्ष्य अनुरूप कार्य करें। इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी पीरटांड़ द्वारा बताया गया कि दिए गए लक्ष्यों का शत प्रतिशत कार्य किया गया है। सभी योग्य लाभुकों को लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही सभी कार्यों का जियो टैगिंग भी सुनिश्चित किया जा रहा है। उपायुक्त ने 15 वें वित्त आयोग के तहत यूसी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित कर्मियों एवं पंचायत सचिवों को ग्रामीणों के साथ ग्राम सभा आयोजित कर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी क्रियाशील योजनाओं के बारे में अवगत कराने की बात कही। उक्त योजनाओं से उन्हें लाभान्वित सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर रूप प्रदान करने हेतु जिला प्रशासन सजग है। उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सुव्यवस्थित ढंग से बुनियादी सुविधाओं को बहाल करते हुए सभी क्रियाशील योजनाओं में गति लाएं तथा उसे ससमय पूर्ण करें।
उपायुक्त द्वारा पोषाहार की समीक्षा की गई तथा संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित शत प्रतिशत बच्चों के बीच पोषाहार का वितरण करवाना सुनिश्चित करें। बैठक में उपायुक्त ने विशेष निर्देश देते हुए कहा कि वैक्सिनेशन के संदर्भ में वैक्सिन्स को प्राप्त करने से लेकर उसे फ्रंटलाइन वर्कर को डिस्ट्रीब्यूट करने तक सभी व्यावधानों का पहचान कर तैयारी सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया कि वैक्सिन के रख-रखाव एवं उसके केन्द्र तक ले जाने की समुचित तैयारी की कार्य योजना तैयार रखें। उपायुक्त ने प्रखंड में सभी वैक्सिनटर्स को जल्द से जल्द ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि वैक्सीन का वितरण सबसे पहले हैल्थ केयर वर्कर्स व फ्रंट लाइन वर्कस को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सुनियोजित तरीके से कोविड-19 वैक्सीन का वितरण कराकर सभी को टीकाकरण कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रखंड स्तर पर कोल्ड चेन को दुरुस्त करने का निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत मधुबन प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड व अन्य पैक्स केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों द्वारा केन्द्रों में धान क्रय करने की वास्तुस्थिति से अवगत हुए। साथ हीं केन्द्रों पर आए हुए किसानों से बातचीत कर उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति केन्द्र पर मिल रही सुविधओं के संबंध में जानकारी लेते हुए अन्य किसानों को भी धान अधिप्राप्ति केन्द्र पर अपने धान की बिक्री करने हेतु जागरूक करने की बात कही। केन्द्रों पर धान की जांच हेतु लगाये गये मशीनों के साथ धान की नमी जांचने वाले यंत्र, स्टाॅक पंजी की जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों व पैक्स अध्यक्षों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त द्वारा किसान मित्रों को जागरूक करते हुए कहा कि 31 मार्च 2021 तक निबंधित किसान सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर पैक्स में धान का विक्रय कर सकेंगे। जिसमें साधारण धान 1868/- रूपये, ए ग्रेड धान 1888/- रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जायेगा। इसमें 182/- रूपये प्रति क्विंटल किसानों को बोनस भी मिलेगा। ऐसे में जिले के कृषकों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा किसान निबंधन कराकर योजना का लाभ प्राप्त करें। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त निदेशित किया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप धान की खरीदारी सभी धान अधिप्राप्ति केन्द्रों से हो, ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े और उचित मूल्य पर अपना धान विक्रय कर सके। उन्होंने कहा कि हर पैक्स का यह दायित्व है कि किसानों के धान को उचित दाम पर ही क्रय किया जाय।
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