बच्ची से छेड़छाड़ मामले में उपायुक्त ने एफआईआर दर्ज करने का दिया निर्देश
एस. पी. सक्सेना/देवघर (झारखंड)। देवघर जिला (Deoghar district) उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में 6 अप्रैल को समाहरणालय सभागार से टॉक-टू-डीसी (#TalkToDC) ऑनलाईन कार्यक्रम (Online Program) का आयोजन किया गया।
इस दौरान जिले के सभी दसों प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं 100 सीएससी (CSC) केंद्रों के माध्यम से जिले के विभिन्न पंचायत के रहिवासियों ने उपायुक्त से ऑनलाईन मुलाकात कर अपनी समस्याओं व सुझावों से अवगत कराया।
कार्यक्रम के दौरान जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के रहिवासियों ने अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। उपायुक्त भजंत्री द्वारा उपस्थित लोगों से एक-एक कर उनकी समस्याएँ सुनी गयी एवं अश्वासन दिया गया कि उनके सभी शिकायतों की जल्द से जल्द जाँच कराते हुए शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
इस अवसर पर सर्वप्रथम उपायुक्त ने देवघर जिला के हद में सोनारायठाड़ी प्रखंड क्षेत्र की बच्ची से छेड़छाड़ मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।
साथ हीं दूसरे मामले में पुलिस द्वारा पक्षपात के मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित पुलिस पदाधिकारी को मामले की निष्पक्षता से जांच कर आगे की कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया। उन्होंने विभिन्न प्रखंडो से वृद्धा पेंशन व दिव्यांग पेंशन के मामलों को संज्ञान में लेते हुए संबंधित बीडीओ को कड़े शब्दों निदेशित किया कि 48 घंटों के अंदर इन सभी पेंशन से जुड़े मामलों को ऑनलाईन कराते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत करायें।
उन्होंने सभी प्रखंडो के बीडीओ को कहा कि अपने-अपने पंचायतों के पंचायत सेवकों के कार्यशैली पर विशेष नजर रखें, ताकि आम जनमानस की समस्याओं का निराकरण तय समयानुसार किया जा सके।
टॉक-टू-डीसी कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त भजंत्री ने सभी बीडीओ को कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के योग्य लाभुकों को युनिवर्सल पेंशन योजना से जोड़ा जाना है। योजना की खास बात यह है कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते आवेदक करदाता ना हो।
गरीब, निःशक्त और निराश्रित जिनमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं भी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से आच्छादित होंगी। इन सभी को एक हजार रुपये महीने की पांच तारीख को प्रतिमाह उनके बैंक खाता में प्राप्त होगा।
राज्य सरकार पेंशन देने के लक्ष्यों से परे जाकर झारखंड के हर उस व्यक्ति को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ रही है, जो इसके दायरे में आते हैं। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पूर्व से ही पेंशन योजनाएं संचालित हैं। पूर्व में इन योजनाओं को लागू करने के लिए लक्ष्य यानी सीमित संख्या में लाभुकों का चयन किया जाता था।
ऐसे में लक्ष्य पूर्ण होने पर कई जरूरतमंद योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे। सभी को योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने पहले की विसंगतियों को दूर करते हुए हर उस व्यक्ति को यूनिवर्सल पेंशन योजना से जोड़ने का फैसला लिया है, जो इसकी पात्रता रखता है।
उपायुक्त ने सभी अंचल के अंचलाधिकारियों को कहा कि अधिसूचित प्रदायी सेवाओं से संबंधित प्राप्त आवेदन पत्रों को नियत समय-सीमा के अन्दर निष्पादित किया जाना अनिवार्य है। साथ हीं प्रावधानानुसार नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर नियत समय-सीमा में सेवा उपलब्ध करायेंगे या आवेदन अस्वीकृत करेंगे।
आवेदन की अस्वीकृति की दशा में कारणों को अभिलिखित कर आवेदक को सूचित करेंगे। वहीं सेवा देने की गारंटी अधिनियम अन्तर्गत अधिसूचित प्रदायी सेवाओं का निष्पादन ससमय नहीं होने का मामला संज्ञान में आया है। ऐसे में झारसेवा के तहत आये हुए मामलों का ससमय निष्पादन करें।
बिना औचित्यपूर्ण कारणों से इन मामलों को अनावश्यक लंबित रखने वाले पदाधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। विभिन्न प्रखंडों से प्रधानमंत्री आवास योजना, विभिन्न पेंशनों से जुड़े मामले के सभी शिकायतकर्ता की समस्या को सुनने के पश्चात उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़े शब्दों में सभी आवेदनों का भौतिक सत्यापन करते हुए, समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया।
वैसे लाभुक जिनको पूर्व में योजना का लाभ मिल रहा है, मगर किन्हीं कारणों से पेंशन से जुड़े योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वैसे लाभुकों को चिन्ह्ति कर उनके त्रूटियों का शत प्रतिशत निराकरण करने, ताकि पुनः वैसे सभी लाभुकों को संबंधित योजना राशि उनके खाते में डीबीटी की जा सके।
टॉक टू डीसी कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त (Deputy Commissioner) ने जमीन से जुड़े मामलों को संज्ञान में लेते हुए कहा कि जमाबंदी रैयतों के जमीन की लगान रसीद काटने, पंजी-2 में करेक्शन, पंजी-2 के डिजिटाइजेशन के लिए जल्द ही सदर अंचल कार्यालय प्रांगण देवघर में सभी 10 हल्का के लिए हल्का वाइज अलग अलग 10 काउंटर बनाये जाएंगे। इसके लिए आवेदन कैम्प मोड़ में प्राप्त किये जायेंगे।
प्रयोग के तौर पर इसे अभी केवल देवघर सदर अंचल के लिए लागू किया जाएगा। सभी काउंटर्स के लिए दो-दो कर्मी प्रतिनियुक्त किये जायेंगे। आवेदन के निष्पादन के दौरान आवेदक एवं कार्यालय कर्मियों के बीच कम से कम फेस इंट्रेक्शन हो इसे सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदन 3 श्रेणी में प्राप्त किए जाएंगे।
पहला लगान रसीद काटना, दूसरा पंजी-2 में अगर कोई करेक्शन की जरूरत हो तो इसके लिए आवेदन प्राप्त करना तत्पश्चात लगान रसीद काटना, तीसरी श्रेणी अंतर्गत पंजी-2 के डिजिटाइजेशन के लिए आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन निष्पादन उपरांत आवेदक को निष्पादन की स्थिति की जानकारी पोस्ट के माध्यम से दी जाएगी, ताकि आवेदक को बार-बार अंचल कार्यालय के चक्कर न काटना पड़े एवं बिचौलिए हावी ना हों।
वहीं आवेदक को आवेदन के साथ-साथ खतियान की प्रति अथवा सेल डीड(केवाला) की प्रति संलग्न करनी होगी। साथ ही पुरानी रशीद, नामांतरण आदेश, नामांतरण का शुद्धि पत्र भी संलग्न करने होंगे। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा कि उनके द्वारा दिए गए सभी कागजात सही हैं।
किसी प्रकार की फर्जी कागजात पाए जाने अथवा गलत घोषणा करने पर इसकी सारी जवाबदेही आवेदक की होगी। उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। इसके साथ ही सभी कागजात स्व अभिप्रमाणित होने चाहिए। आवेदन के साथ सभी कागजातों की एक सूची संलग्न रहेगी।
उपायुक्त भजंत्री द्वारा इस संबंध में अंचल अधिकारी देवघर को विस्तृत निर्देश दिए गए। बताया गया कि इस प्रकार के आवेदन तत्काल केवल जमाबंदी रैयतों के भूमि के लिए ही लागू की जा रही हैं। जल्द हीं प्रयोग के तौर पर आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। उपायुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि आवेदकों को उनके आवेदन की पावती भी दी जाय, ताकि आवेदन को ट्रैक करने में आसानी हो सके और कार्य निष्पादन ससमय किया जा सके।
टॉक टू डीसी कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने लोगो को पूर्ण भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं को दूर करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। जिला प्रशासन विधि सम्मत आपकी हर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा।
उन्होंने कार्यक्रम से जुड़े लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि हरेक सोमवार को पंचायत स्तर में आपकी समस्याओं के समाधान हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह होगा कि वैसे लोग जो अपनी शिकायत जिला प्रशासन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वैसे लोगों को जागरूक करें, ताकि सभी लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके।
इसके अलावे उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं व योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान के अंतिम व्यक्ति को मिले। इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। उपायुक्त ने जिले में सक्षम लोगों द्वारा राशन कार्ड के उपयोग किये जाने के मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जिला स्तर पर अभियान की शुरूआत कर ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
कार्यक्रम के दौरान जिला (District) जनसम्पर्क पदाधिकारी रवि कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी कमल कुमार कुजूर, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी प्रमोद कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी सुबोध कुमार राजहंस, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी राजीव रंजन, सीएससी मैनेजर सत्यम कुमार, सहायक जनसम्पर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी, जिला आपूर्ति, आवास, जिला पंचायती राज के साथ-साथ संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी आदि उपस्थित थे।
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