उपायुक्त ने किया जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

ऑनलाइन इंट्री नहीं करने वाले नोडल पदाधिकारियों से पूछे गये स्पष्टीकरण

एस. पी. सक्सेना/बोकारो। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में बोकारो जिला उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने 13 फरवरी को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की।

मौके पर डीडीसी कीर्तीश्री, अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, धनबाद सांसद प्रतिनिधि आर एन ओझा, बोकारो विधायक प्रतिनिधि संजय त्यागी, बेरमो विधायक प्रतिनिधि, चंदनकियारी विधायक प्रतिनिधि, जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार समेत अन्य उपस्थित थे।

बैठक में उपायुक्त चौधरी ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की क्रमवार समीक्षा की। जिला परिवहन पदाधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में दिए निर्देशों का अनुपालन किया गया है। जिले में ज्यादातर सड़क दर्घटनाएं राष्ट्रीय राज्य मार्ग 32 एवं 23, स्टेट हाइवे तथा ग्रामीण सड़क पर हो रही है।

जनवरी माह में कुल 34 दुर्घटनाएं हुई। जिसमें मृतकों की संख्या 25 है। डिटीओ ने बताया कि बोकारो जिले से गुजरने वाली सड़कों पर चिन्हित 16 ब्लैक स्पाट पर पेट्रोलिंग गश्ती रात में बढ़ाने का निर्देश पुलिस मुख्यालय से दिया गया है। इसे सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि माह जनवरी में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के सदर अस्पताल, विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार कुल 229 घायलों का किया गया है। जिसमें 144 घायलों की विवरणी आइआरएडी पोर्टल पर ऑनलाइन इंट्री कर दिया गया हैं, जबकि 85 घायलों का ऑनलाइन इंट्री कार्य लंबित है।

उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसा नहीं करने वाले प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों (एमओआइसी) पेटरवार, जरीडीह, कसमार आदि को स्पष्टीकरण पूछने का संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने पाया कि पुलिस विभाग द्वारा भी ऑनलाइन इंट्री ससमय निष्पादित नहीं की जा रही है।

इस पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने आइआरएडी पोर्टल पर सड़क दुर्घटना, घायलों की इंट्री दर्ज करने वाले स्वास्थ्य, पुलिस तथा एनआइसी के नोडल पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया।

बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र के सड़कों पर पुराने ब्रेकर हटाकर रंबल स्ट्रिप, रबर स्पीड ब्रेकर लगाने का निर्देश दिया गया था। अब तक बीएसएल प्रबंधन द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है।

उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत बीएसएल नगर सेवा महाप्रबंधक को तामिला करने का निर्देश दिया। वहीं, चास नगर निगम क्षेत्र में 16 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टाल किए जाने की बात बताई, जिसका कंट्रोल रूम नगर निगम एवं चास थाने में बनाया गया है।

समिति के समक्ष जिला परिवहन पदाधिकारी ने परिवहन विभाग द्वारा जनवरी 2022 से अब तक सड़क दुर्घटना में की गई कार्रवाई से अवगत कराया। कहा कि आइआरएडी पोर्टल में कुछ इंट्री शेष हैं, जिसे इसी माह पूरा कर लिया जाएगा। डिटीओ के अनुसार परिवहन विभाग द्वारा 890 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया गया है।

विभाग द्वारा जांच अभियान से जुर्माना वसूली, ट्राफिक पुलिस द्वारा जांच अभियान से जुर्माना वसूली की जानकारी दी। उत्पाद विभाग द्वारा 50 हजार राशि के जुर्माना वसूली पर उपायुक्त ने असंतोष जताते हुए उत्पाद विभाग को प्रदर्शन में सुधार लाने को कहा।

बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा मृतक के परिजनों को राहत पहुंचाने के लिए दी जाने वाली मुआवजा के निष्पादन व लंबित मामलों की भी जानकारी दी गई। जिला परिवहन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार ने बताया कि जीआइसी काउंसिल मुंबई में 26 मामले लंबित है।

इस बाबत 30 जनवरी को काउंसिल स्मार पत्र भेजा गया है, इससे राज्य को भी अवगत कराया गया है। वहीं, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति कुमार ने बताया कि कुल 219 मामलों में 90 मामले में पीड़ित परिवारों को मुआवजा भुगतान कर दिया गया है।

45 आवेदनों को अनुमोदित कर दिया गया है। राशि आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। शेष को लेकर उपायुक्त ने जरूरी दिशा निर्देश दिया।

इस अवसर पर जिला उपायुक्त चौधरी ने कहा कि नगर निगम चास क्षेत्र में सिटी बस सेवा शुरू होने वाली है। बस स्टैंड कहां-कहां होगा। टीम गठित कर चिन्हित स्थानों का सत्यापन करें। ट्राफिक की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। अगर कहीं कुछ बदलाव हो तो उसे संबंधित एजेंसी से संपर्क कर सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा कर जरूरी निर्देश दिया।

बैठक में धनबाद सांसद प्रतिनिधि, बेरमो विधायक प्रतिनिधि, चंदनकियारी विधायक प्रतिनिधि आदि ने अपने अपने क्षेत्र में सड़क सुरक्षा से संबंधित स्थानीय समस्याओं एवं उसके निदान का सुझाव दिया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को ठोस कदम उठाने को कहा।

बैठक में सड़क दुर्घटना में घायलों को गोल्डेन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सेमेरिटन योजना का भी व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा। उन्होंने विद्यालयों में सड़क सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम एवं कार्यशाला आयोजित करते हुए गुड सेमेरिटन योजना से बच्चों को जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा को कार्य करने को कहा।

मौके पर नगर परिषद चास की कार्यपालक पदाधिकारी छवि वाला बरला, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, सड़क कार्य विभाग के अभियंता, राष्ट्रीय राज्य मार्ग के कार्यपालक अभियंता, सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य, परिवहन विभाग के कर्मी आदि उपस्थित थे।

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