एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड के मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन ने कहा कि बिजली सब्सिडी में जल्द बढ़ोतरी की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की बजाय 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ सभी वंचित टोलों में बिजली पहुंचाई जाएगी। इस संबंध में ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का उन्होंने निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री बीते 7 फरवरी को झारखंड मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2023- 24 के राजस्व प्राप्ति और व्यय को लेकर विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तथा सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों के बजटीय प्रावधान और वास्तविक प्राप्ति तथा खर्च की जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री सोरेन ने सभी विभागों को विभिन्न योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि झारखंड की ज्यादा से ज्यादा रहिवासियों को इसका लाभ दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने जनहित से जुड़ी तमाम योजनाओं को समय पर पूरा करने को भी कहा। उन्होंने स्वीकृत योजनाओं को जल्द शुरू करने और लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का भी निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन को और भी बेहतर बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब दो महीने से कम का समय बचा है। ऐसे में सभी विभाग अपने बजट राशि खर्चे में तेजी लाएं, ताकि जो लक्ष्य निर्धारित है, उसे पूरा कर सके।
बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागवार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के उपलब्धियों की जानकारी ली। वित्त विभाग ने सीएम को बताया कि केंद्र सरकार से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए जो राशि मिली है, उसे खर्च करने के लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि के खर्च के बाद अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
सीएम ने आपकी योजना- आपकी सरकार- आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पिछले वर्ष 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक आयोजित शिविरों में विभिन्न योजनाओं से संबंधित जो आवेदन मिले हैं उसकी अद्यतन जानकारी ली। इस क्रम में निष्पादित, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों के बारे में भी जाना।
उन्होंने कहा कि आवेदन लंबित नहीं रहे, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। जिस आवेदन को अस्वीकृत किया गया है उसकी वजह भी बताई जानी चाहिए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 59 लाख 28 हजार से ज्यादा आवेदन मिले हैं। जिनमें से 60 प्रतिशत से ज्यादा का निष्पादन किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अबुआ आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची बने। इस योजना के तमाम विसंगतियों को तुरंत दूर करने का निर्देश दिया। कहा कि इस योजना के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल किए जाने पर कार्रवाई का भी प्रावधान किया जाए।
उन्होंने सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सरकार द्वारा धान क्रय को लेकर किसानों को समय पर राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हरा राशन कार्डधारियों को हर महीने अनाज देने और पीडीएस डीलरों के कमीशन बढ़ाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का सीएम ने निर्देश दिया।
बैठक में सीएम ने जनजातीय भाषाओं के लिए शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की पहल जल्द शुरू करने की बात कही। 5 वर्ष से पुराने सभी सड़कों की मरम्मत कराने का भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 15000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का मरम्मत किया जाना है। इसमें 9000 किलोमीटर सड़क की मरम्मति की स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने सिदो- कान्हू क्लब के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पूरे राज्य में 28 हज़ार सिदो-कान्हू क्लब का गठन हो चुका है। इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। बताया कि सभी रजिस्टर्ड क्लब को हर वर्ष 25 हज़ार रुपए दिए जाएंगे।
बैठक में सीएम ने मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना को तुरंत चालू करने का भी निर्देश दिया। यहां विभागीय अधिकारियों ने कहा कि इस योजना के तहत 80 गाड़ियां खरीदी जा चुकी है। एक सप्ताह में इसे चालू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रांची और बोकारो में मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर हो रही पहल की भी जानकारी ली।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि बोकारो मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है। रांची मेडिकल कॉलेज के लिए डीपीआर बनाया जा रहा है। वहीं, रिनपास, रांची के परिसर में मेडिको सिटी बनाया जाएगा। मंत्री परिषद से इस प्रस्ताव को अप्रूवल मिलने के बाद इंफ़्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के लिए 50 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने वाली महिलाओं के चयन का अभियान शुरू करने का उन्होंने निर्देश दिया। अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के भोजन इत्यादि की व्यवस्था और बहूमंजिला छात्रावास के निर्माण को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिया।
बैठक में सीएम ने राज्य के 325 प्रखंड स्तरीय स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस का विस्तार करने की बात कही। कहा कि नावाडीह, पोटका, चाकुलिया और बंदगांव में नए कॉलेज बनेंगे। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत सभी जिलों में पशु मेला लगाया जायगा। एक लाख बिरसा सिंचाई कूप का निर्माण शीघ्र शुरू होगा। भूमि का दाखिल -खारिज निष्पादन और लगान रसीद समय पर निर्गत होगा।
बैठक में मुख्य सचिव एल. खियांग्ते, विकास आयुक्त- सह- अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व् सचिव उपस्थित थे।
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