81.35 करोड़ देश के गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन
प्रहरी संवाददाता/मुंबई। देश के गरीबों का कल्याण सरकार के लिए सर्वोपरि है। ऐसे में उनकी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसका सीधा लाभ देश के लगभग 81.35 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा। गरीबों को खाद्य सुरक्षा के लिए अब कोई पैसा नहीं देना होगा।
मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार (Central Government)इस पर होने वाले लगभग 2 लाख करोड़ रूपए खर्च करेगी। यह योजना देश के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई है। ताकि खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगी। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली है।
देश के 5.33 लाख दुकान से मिलेंगे राशन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के अंतर्गत शामिल किए गए सबसे कमजोर 67 प्रतिशत आबादी यानी 81.35 करोड़ लोगों के लिए इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, मंत्रीमण्डल ने एक राष्ट्र – एक मूल्य – एक राशन की परिकल्पना को पूरा करने के लिए केंद्र की नई योजना शुरू करने का फैसला किया।
भारत सरकार (Indian Government) इस योजना के अंतर्गत देश भर में 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक प्रसार नेटवर्क के माध्यम से अगले एक वर्ष के लिए सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए लाभार्थियों यानी अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी।
यह निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगा।
इस मुद्दे पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग-डीएफपीडी के सचिव ने 29.12.2022 को सभी राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में तकनीकी संकल्प सहित निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के मुद्दों पर चर्चा की गई। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने बैठक में 1 जनवरी 2023 से मुफ्त खाद्यान्न योजना को लागू करने का आश्वासन दिया है।
1 साल में होंगे 2 लाख करोड़ रूपए खर्च
मुफ्त खाद्यान्न देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस विकल्प-आधारित प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेगा। केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी। नई योजना का उद्देश्य लाभार्थी स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पर एक-समानता और स्पष्टता लाना है।
इस योजना के मद्देनजर, लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए डीलर मार्जिन प्रदान करने की व्यवस्था पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श भी जारी किया गया है।
नई एकीकृत योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं को एकीकृत करेगी- (ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के लिए भारतीय खाद्य निगम-एफसीआई को खाद्य सब्सिडी, और बी) विकेन्द्रीकृत खरीद राज्यों के लिए खाद्य सब्सिडी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के अंतर्गत शामिल राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और वितरण से निपटना होगा।
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