जंदाहा एवं गोरौल के अनुपस्थित एमओ से स्पष्टीकरण, 37 पीडीएस दुकान रद्द
अवध किशोर शर्मा/सोनपुर (सारण)। वैशाली जिले में कुल 7567 किसानों से 45062 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गयी हैं, जिसमें 7226 किसानों को 88 करोड़ 32 लाख 81 हजार का भुगतान किया गया है।
खाद्य आपूर्ति की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की 24 फरवरी को डीएम वैशाली के कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक किया गया।
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जनवरी माह के खाद्यान्न का शत – प्रतिशत वितरण आगामी 28 फरवरी तक सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी द्वारा खाद्यान्न के प्रखंडवार उठाव एवं वितरण की जानकारी ली गयी, जिसमें बताया गया कि जनवरी माह के खाद्यान्न का सभी जगह उठाव कर पहुँचा दिया गया है। अभी तक 88 प्रतिशत खाद्यान वितरण कर दिया गया है। बैठक में जन्दाहा एवं गोरौल के एमओ को छोड़कर सभी एमओ उपस्थित थे। जिलाधिकारी द्वारा जन्दाहा एवं गोरौल के एमओ से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि भगवानपुर में 80 प्रतिशत, हाजीपुर में 91 प्रतिशत, बिदुपुर में 91 प्रतिशत, चेहराकला में 87 प्रतिशत, देसरी में 98 प्रतिशत, महनार में 90 प्रतिशत, लालगंज में 84 प्रतिशत, महुआ में 87 प्रतिशत, राजापाकर में 90 प्रतिशत, सहदेई बुजुर्ग में 88 प्रतिशत तथा वैशाली में 92 प्रतिशत वितरण कर दिया गया है।
कहा गया कि आगामी 28 फरवरी तक वितरण का शत – प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नये राशन कार्ड के वितरण के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि निर्गमन किये गये सभी राशन कार्ड का वितरण करा दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि हाजीपुर अनुमंडल में 29492, महुआ अनुमंडल में 30738, महनार अनुमंडल में 1276, नगर क्षेत्र हाजीपुर में 4901 सहित जिला में कुल 66407 नया राशन कार्ड बनाया गया है। उसका वितरण भी कर दिया गया है।
जाँच के दौरान पायी गयी अनियमितता के आधार पर रद्द किये गये लाइसेंस के बारे में पूछने पर बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में कुल 37 पीडीएस दूकान रद्द किया गया था, जिसे दूसरे दुकान से टैग किया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा टैगिन की सही स्थिति की जाँच करने का निर्देश डीएसओ और एसडीओ को दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा किरोसिन तेल के वितरण की जानकारी प्राप्त की गयी और निर्देश दिया गया कि जो शेष बचता है उसको घटाकर ही एलॉटमेन्ट दिया जाय। शेष बचे तेल का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से किया जाय।
बैठक में राज्य खाद्य निगम की गोदामों का नियमित रूप से जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों सहित शिकायत पत्रों के निष्पादन को प्राथमिकता दिया जाय।
धान अधिप्राप्ति के विषय में पूछने पर जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि जिला में कुल 7567 किसानों से 45062 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गयी हैं। जिसमें 7226 किसानों को 88 करोड़ 32 लाख 81 हजार का भुगतान किया गया है।
अभी तक जिला के छः प्रखंडों यथा पातेपुर, पटेढ़ी- बेलसर, चेहराकला, सहदेई बुजुर्ग, राजापाकर और महुआ प्रखंड में अधिप्राप्ति का सत्यापन कर लिया गया है। लगभग 48 प्रतिशत सीएमआर भी हो गया है। जिलाधिकारी द्वारा मिलरों की जाँच एवं सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जिलाधिकारी के अलावा अपर समाहर्ता विनोद कुमार सिंह, उपविकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरूण कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी महनार सुमित कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी महुआ संदीप कुमार, जिला प्रबंधक एसएफसी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ट्रांसपोर्टर एवं डीलर एसोशियेशन के अध्यक्ष, सचिव आदि उपस्थित थे।
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