एस. पी. सक्सेना/बोकारो। केंद्रीय श्रम संगठन सीटू बोकारो जिला कमेटी द्वारा 2 दिसंबर को देश के राष्ट्रपति के नाम एक स्मार पत्र बेरमो बीडीओ की अनुपस्थिति में प्रखंड कार्यालय कर्मी को सौंपा। स्मार पत्र में मुख्यतः 31 बिंदुओं पर राष्ट्रपति का ध्यान आकृष्ट कराया गया है।
देशव्यापी विरोध दिवस के तहत सीटू बोकारो जिला सचिव प्रदीप कुमार विश्वास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति के नाम स्मार पत्र बेरमो बीडीओ की अनुपस्थिति में 2 दिसंबर को बोकारो जिला के हद में बेरमो के प्रखंड कार्यालय कर्मी को सौंपा।
सौपे गए स्मार पत्र में मुख्य रूप से चार श्रम संहिता एवं आवश्यक रक्षक सेवा अधिनियम को रद्द करने, सार्वजनिक उपक्रम एवं सेवाओं का निजीकरण बंद करने, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन रद्द करने, कामगारों को न्यूनतम 26 हजार प्रतिमाह मजदूरी सुनिश्चित करने, सभी सेवा निवृत कर्मचारियों को न्यूनतम 10 हजार पेंशन देने, आदि।
सभी सर्वकालिक ठेका कार्यों को बंद करने, नियत अवधि का रोजगार यथा अग्निपथ आदि योजनाओं को रद्द करने, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, आंगनबाड़ी, आशा, जलसहिया, सहिया, मध्यान भोजन गर्मी वर्करों के लिए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, आदि।
समान काम के लिए समान वेतनमान देने, एनपीएस स्किम को रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने और ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि में पर्याप्त वृद्धि करने, एचईसी जैसे प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराकर इसे पुनर्जीवित करने, विद्युत संशोधन विधेयक वापस लेने, आदि।
एमएसपी दर से सभी कृषि उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करने, केंद्र सरकार द्वारा सभी गरीब व मध्यम किसानों और कृषि श्रमिकों को ऋण माफी तथा 60 वर्ष के उपर के सभी को पेंशन सुनिश्चित करने, खाद पदार्थों, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों व अन्य आवश्यक वस्तुओं पर से जीएसटी वापस लेने, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, आदि।
रसोई गैस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क व करो में कटौती करने, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य व शिक्षा सुनिश्चित करने, पीडीएस को मजबूत करने, सभी गैर करदाता परिवारों को आय और खाद्य सहायता देने, आदि।
गृह विहीन नागरिकों के लिए आवास की व्यवस्था करने, दमन प्रक्रिया पर रोक लगाने, कॉरपोरेट टैक्स में वृद्धि कर संपत्ति कर बहाल करने, सभी के लिए रोजगार व सुरक्षा सुनिश्चित करने, राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लागू करने, श्रम विभाग की विभिन्न समितियों का पुनर्गठन करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वापस लेने आदि शामिल है।
विरोध दिवस के अवसर पर सीटू के बोकारो जिला सचिव सह राज्य सचिव प्रदीप कुमार विश्वास के अलावा संयुक्त सचिव सह राज्य सचिव विजय कुमार भोई, उपाध्यक्ष श्याम बिहारी सिंह दिनकर, सहायक सचिव पंकज कुमार महतो, उपाध्यक्ष गोवर्धन रविदास, सहायक सचिव कमलेश गुप्ता, राकेश कुमार, सदस्य क्रमशः समीर सेन, मेहतरु, मनोज शर्मा, अनिल पॉल, मनसुख कालिंदी आदि शामिल थे।
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