सोनपुर में भूमि अधिकारों को लेकर विशाल मशाल जुलूस, आज जनता कर्फ्यू

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण जिला के हद में सोनपुर के टोपोलैंड से संबंधित भूमि की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और ऑनलाइन रसीद काटने पर बिना किसी वैधानिक आदेश के लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ विरोध तेज हो गया है।

जानकारी के अनुसार 28 जून की शाम जिला के हद में टोपोलैंड संघर्ष समिति सोनपुर के बैनर तले सैकड़ो स्थानीय रहिवासी और कार्यकर्ताओं ने विशाल मशाल जुलूस निकाला। जुलूस का मुख्य उद्देश्य भूमि अधिकारों के प्रति आम जनों को जागरूक करना और 29 जून को घोषित जनता कर्फ्यू के लिए जनसमर्थन जुटाना था।

मशाल जुलूस सोनपुर के शहीद महेश्वर चौक से शुरू होकर गाय बाजार, रजिस्ट्री बाजार, स्टेशन रोड और गोला बाजार होते गौतम चौक पर जाकर समाप्त किया गया। मार्च के दौरान समिति के कार्यकर्ताओं ने बेहद शांतिपूर्ण तरीके से दुकानदारों, राहगीरों और स्थानीय रहिवासियों को टोपोलैंड विवाद से उत्पन्न हो रही व्यावहारिक और आर्थिक कठिनाइयों के बारे में विस्तार से बताया।

समिति के नेताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्णयों के बावजूद बिना किसी सक्षम सरकारी आदेश के रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज पर रोक लगा दी गई है। इससे हजारों भू-स्वामियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जमीनों का निबंधन और राजस्व कार्य बाधित होने के कारण आम जनों को गंभीर सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक संकट का सामना करना पर रहा है। जब तक टोपोलैंड से जुड़ी समस्याओं का न्यायोचित और कानूनी समाधान नहीं हो जाता, तब तक हमारा यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से जारी रहेगा।

मशाल जुलूस के माध्यम से समिति ने स्थानीय व्यापारियों और आम रहिवासियों से 29 जून के जनता कर्फ्यू में स्वेच्छा से शामिल होने की अपील की। व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर इस लोकतांत्रिक आंदोलन को अपना समर्थन दें, ताकि कुंभाकरणी निद्रा में सोई सरकार और प्रशासन जनता की इस गंभीर समस्या पर ध्यान देने के लिए मजबूर हो।

इस ऐतिहासिक मशाल जुलूस में संघर्ष समिति के अध्यक्ष बिनोद सिंह सम्राट, अधिवक्ता नवल कुमार सिंह, अधिवक्ता आलोक चंद्रा, वीरेन्द्र शर्मा, पवन शर्मा, डॉ आशुतोष कुमार, अभिमन्यु सिंह, जयंत कुमार सिंह, कुमारेश्वर सिंह, दीपक कुमार, धनंजय सिंह सहित भारी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय रहिवासी मौजूद थे।