कार्यक्रम आगामी 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक किया जाएगा
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। “आपके अधिकार-आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन सभी पंचायतों में करने को लेकर 14 नवंबर को बोकारो जिला उपायुक्त कुलदीप चौधरी (Bokaro district Deputy Commissioner Kuldeep Choudhary) ने आदेश जारी कर जिले के सभी जिला स्तरीय व प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
उन्होंने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक जिले में ‘‘आपके अधिकार-आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन जिले सभी पंचायतों में किया जाएगा।
इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन सभी प्रखंडों के एक-एक पंचायतों में शिविर लगाये जायेंगे। इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पूर्व में निर्देश दिया जा चुका है। उन्होंने सभी बीडीओ को निर्देश दिया है कि इस कार्यक्रम को उत्सवपूर्वक मनाया जाय।
साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि इस कार्यक्रम में लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी तो दी ही जाएगी। साथ ही साथ योग्य लाभुकों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित भी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के सफल संचालन एवं प्रदर्शन हेतु प्रखंडवार नोडल पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी नामित किया गया है। इसके तहत चास प्रखंड के नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी चास एवं वरीय पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत को प्रतिनियुक्त किया गया है।
चंदनक्यारी प्रखंड के नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदनकियारी एवं वरीय पदाधिकारी के रूप में उप विकास आयुक्त जयकिशोर प्रसाद को प्रतिनियुक्त किया गया है। बेरमो प्रखंड के नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी बेरमो एवं वरीय पदाधिकारी के रूप में कार्यपालक दंडाधिकारी तेनुघाट छविबाला बारला को प्रतिनियुक्त किया गया है।
कसमार प्रखंड के नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी कसमार एवं वरीय पदाधिकारी के रूप में उप-निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन को प्रतिनियुक्त किया गया है।
जरीडीह प्रखंड के नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी जरीडीह एवं वरीय पदाधिकारी के रूप में आवासीय दंडाधिकारी मनीषा वत्स को प्रतिनियुक्त किया गया है। पेटरवार प्रखंड के नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी पेटरवार एवं वरीय पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्ता सादात अनवर को प्रतिनियुक्त किया गया है।
चन्द्रपुरा प्रखंड के नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी चन्द्रपुरा एवं वरीय पदाधिकारी के रूप में जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया है। गोमियां प्रखंड के नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी गोमियां एवं वरीय पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो (तेनुघाट) अनंत कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया है।
तथा नावाडीह प्रखंड के नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी नावाडीह एवं वरीय पदाधिकारी के रूप में भूमि सुधार उप-समाहर्ता चास जेम्स सुरीन को प्रतिनियुक्त किया गया है।
इसके तहत उपायुक्त चौधरी ने सभी नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि प्रतिदिन उपरोक्त वर्णित कार्यक्रम के अनुसार पंचायत स्तर पर इसका व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही सभी वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अपनी देखरेख में प्रतिदिन कार्यक्रम का आयोजन कराएंगे।
उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सभी पदाधिकारियों को शिविर में निम्नांकित कार्य करने का निर्देश दिया है, जिसमें आम नागरिकों को राज्य सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाये। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नया राशन कार्ड स्वीकृत करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा।
राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध स्वीकृत राशन कार्ड लाभान्वित को उपलब्ध कराया जायेगा। अयोग्य लाभान्वितों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। राशन कार्ड त्रुटि के सुधार के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर उस पर कार्रवाई की जायेगी।
राशन डीलर के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जायेगा। नए लाभान्वितों को पेंशन का लाभ स्वीकृत करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा पेंशन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर जांचोंपरान्त स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी तथा स्वीकृति पत्र लाभान्वित को उपलब्ध कराया जायेगा।
पेंशन प्राप्त करने में किसी लाभान्वित को हो रही समस्या का निराकरण किया जाएगा। मनरेगा के तहत नए ‘‘जॉब कार्ड’’ के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर उस पर कार्रवाई की जायेगी। साथ ही जिला में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर जॉब कार्ड बनाया जायेगा।
मनरेगा के तहत अगर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में योजनाएं स्वीकृत नहीं हैं तो नई योजनओं की स्वीकृति के लिए कार्रवाई की जायेगी। फुलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत वैकल्पिक रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा। धोती साड़ी का वितरण किया जायेगा।
कंबल का वितरण किया जायेगा। 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि के विरूद्ध जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत किया जायेगा। कृषि ऋण माफी के लिए आवेदन प्राप्त किया जायेगा एवं उस पर कार्रवाई की जायेगी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा।
बैंकों द्वारा स्वीकृत किसान क्रेडिट कार्ड लाभान्वित को उपलब्ध कराया जायेगा। कैंप में उपस्थित ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की जायेगी। कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ‘‘ई-श्रम पोर्टल’’ पर निबंधन किया जायेगा। लंबित दाखिल-खारिज मामलों का निष्पादन किया जायेगा।
भू-मापी के लंबित मामलों का निष्पादन किया जायेगा। निर्विवादित मामलों में लगान रसीद निर्गत की जायेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजनाओं एवं रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित की जायेगी।
तथा सेवा का गारंटी अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं जैसे- जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पेंशनादि से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित गति से निष्पादन करना शामिल है।
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