बकाया बिजली बिल के त्वरित भुगतान के लिए विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश
पंचायतीराज विभाग, पीएचईडी, नगर विकास व् शिक्षा विभाग में अधिक राशि बकाया
अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण जिला मुख्यालय छपरा स्थित समाहरणालय सभागार में 24 मार्च को साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक की गयी। आयोजित साप्ताहिक समन्वय की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक मंगलवार को होने वाली बैठक में दिये गए निर्देशों के अनुपालन को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया।
बैठक में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिये उपलब्ध कराई गई सभी भूमि पर कार्य प्रारंभ करने का निर्देश कार्यकारी विभाग भवन प्रमण्डल एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता को दिया गया। कुछ जगहों पर छोटी-मोटी स्थानीय समस्या के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को इन मामलों का त्वरित निदान कराकर कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया गया।
उद्योग विभाग से संबंधित पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंचायत स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त सभी आवेदनों को विधिवत अगले स्टेज पर अग्रसारित कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। बकाया बिजली बिल के त्वरित भुगतान के लिए सभी विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया।
समन्वय समिति की बैठक में कहा गया कि मुख्य रूप से पंचायतीराज विभाग, पीएचईडी, नगर विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग के पास अधिक बकाया राशि है। इन सभी विभागों को प्राथमिकता से बिल का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एवं प्रखंड परिवहन योजना के तहत स्वीकृति प्राप्त लाभुकों से वाहन क्रय कराकर अनुदान राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। बस स्टॉप के निर्माण के लिए भी निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपयुक्त स्थल चिन्हित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को चिन्हित स्थलों पर बस स्टॉप के निर्माण के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में सभी थाना स्तर पर प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई कर इसका रिपोर्ट नियमित रूप से भूमि समाधान पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया। आरटीपीएस के तहत राशन कार्ड से संबंधित कुछ आवेदन निर्धारित समय सीमा के उपरांत भी लंबित पाये गए। इसे लेकर सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को इसका निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
नीलाम पत्र वादों की नियमित सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश सभी नामित नीलाम पत्र पदाधिकारियों को दिया गया। प्रत्येक 5 ग्राम पंचायतों का एक क्लस्टर बनाकर सभी क्लस्टर में एक आधार पंजीकरण केंद्र स्थापित किया जाना है। इस संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दो दिनों के अंदर क्लस्टर वार आधार केंद्र के लिये स्थल चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया।
न्यायालय से संबंधित लंबित मामलों में सभी संबंधित अधिकारियों को ससमय तथ्य विवरणी दाखिल करने को कहा गया। बैठक में अपर समाहर्त्ता मुकेश कुमार, बंदोबस्त पदाधिकारी संजय कुमार, नगर आयुक्त सुनील कुमार पांडेय, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि जुड़े थे।
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