अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में 30 दिसंबर को जिला समाहरणालय छपरा में आयोजित साप्ताहिक समन्वय बैठक में न्यायालय से संबंधित मामलों में सभी संबंधित पदाधिकारियों को ससमय तथ्य विवरणी दायर करने का निर्देश दिया गया।
जानकारी के अनुसार बैठक में आरटीपीएस के तहत कुछ मामले निर्धारित समय सीमा के बाद लंबित पाये गये। पेंशन से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को कार्रवाई का निदेश दिया गया।इसी तरह आपदा से संबंधित अनुग्रह अनुदान भुगतान के सभी स्वीकृति प्राप्त मामलों में पीड़ितों को भुगतान के लिए आवंटन अंचलों को उपलब्ध कराया गया है। जिलाधिकारी ने 72 घंटे के अंतर्गत सभी लाभुको को भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भुगतान में अनावश्यक विलंब करने वाले अंचलाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
बैठक में चरित्र सत्यापन के अद्यतन प्रक्रियाधीन सभी मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि सामान्य शाखा प्रभारी इसके लिये सभी संबंधित थानों से बात कर इसका निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में जिला सिविल सर्जन को प्रत्येक दिन निष्पादित इंजुरी रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मामलों का आंकड़ा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि इससे अभियोजन की कार्रवाई में तेजी आएगी। बैठक में अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी अंचलाधिकारियों को नियमित रूप से रेवेन्यू कोर्ट का संचालन कर राजस्व से संबंधित मामलों की सुनवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
नीलाम पत्र से संबंधित मामलों की सुनवाई प्रत्येक सप्ताह में दो दिन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारियों को दिया गया। पेट्रोल पंप अधिष्ठापित करने से संबंधित सभी आवेदनों में सम्बंधित स्तर से लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए त्वरित कार्रवाई का स्पष्ट निर्देश दिया गया।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि जिले में मतदाता सूची में लिंगानुपात बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी 1 से 10 जनवरी की अवधि में विशेष अभियान चलाया जायेगा। कहा गया कि बीएलओ घर -घर जाकर छूटी हुई महिलाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कार्रवाई करेंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (एईआरओ) एवं आरओ इस अभियान की प्रतिदिन मोनिटरिंग एवं समीक्षा करेंगे। इसी तर्ज पर युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिये भी विशेष अभियान चलाया जायेगा।
बैठक में कहा गया कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत निजी नलकूप अधिष्ठापित करने पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत आगामी 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किये जा रहे हैं। इस योजना के तहत 50 हजार रुपये तक अनुदान का प्रावधान किया गया है।
बैठक में नगर आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, बंदोबस्त पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि जुड़े थे।
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