गंगोत्री प्रसाद सिंह/हाजीपुर (वैशाली)। वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर स्थित सिविल कोर्ट वैशाली के न्यायिक कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल 17 जनवरी को समाप्त हो गया।
जानकारी के अनुसार न्यायिक कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से दूसरे दिन भी न्यायिक कार्य बाधित रहा। लेकिन शाम को सूचना प्राप्त हुई की हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से हड़तालरत न्यायिक कर्मचारियों ने अपना हड़ताल समाप्त कर दिया है। और पटना हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों की मांग को सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया गया है।
विदित हो कि गत दो दिनों से वैशाली सिविल कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिस वजह से किसी भी न्यायालय में कोई न्यायिक कार्य नहीं हो पाया। जिससे न्याय की आशा में आए न्यायर्थियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। बताया जाता है कि वैशाली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में कुछ बाद में सुनवाई हुई लेकिन अन्य न्यायालयों में कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से कोई भी न्यायिक कार्य नहीं हो सका।
हालांकि सभी न्यायिक पदाधिकारी अपने इजलास में बैठे दिखे। सबसे अधिक परेशानी जेल में बंद कैदियों के जमानत को लेकर उनके पैरवीकार परेशान रहे। हाजीपुर सिविल कोर्ट में कार्यरत सभी बेंच क्लर्क, स्टेनो, कार्यालय कर्मी और अन्य सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर न्यायालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर बैठक की। अपनी वेतनमान विसंगतियों और अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर में सरकार विरोधी नारे भी लगाए।
न्याय कर्मचारियों की निम्न प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर ये कर्मचारी संगठन पूरे बिहार में आंदोलनरत थे। प्रमुख मांग है कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए, कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाए, न्यायालय के कर्मचारियों को न्यायिक कैडर बनाया जाए। कर्मचारी की मृत्यु होने पर अनुकंपा का लाभ नहीं दिया जा रहा है, इसका लाभ दिया जाए आदि शामिल है।
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