उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति व आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रदर्शन की विशेष समीक्षा बैठक
एस.पी.सक्सेना/पलामू(झारखंड)। पलामू जिले (Palamu district) के किसानों, मतस्य पालकों, पीएम किसान के लाभुकों, पशुपालन क्षेत्र से जुड़े लाभुकों को केसीसी ऋण (KCC Loan) से अच्छादन करने में सभी बैंकर्स तेजी लायें (Speed up all bankers)। इसके लिए जिले के सभी प्रखडों में कैंप आयोजित कर व्यक्तियों को केसीसी से अच्छादन करना सुनिश्चित करें। उक्त बातें पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने 18 नवंबर को कही। उपायुक्त समाहरणालय सभागार में आयोजित पलामू जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रदर्शन की विशेष समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।
बैठक में उपायुक्त ने वार्षिक साख योजना की उपलब्धि, साख जमा अनुपात की उपलब्धि, किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना एवं अटल पेंशन योजना, पीएमईजीपी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह की प्रगति, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ऋण की प्रगति इत्यादि की समीक्षा की। वहीं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बैंकों के द्वारा प्रदर्शन की विशेष समीक्षा में प्रधानमंत्री किसान, मछली पालकों, पशुपालन इत्यादि से जुड़े लाभुकों को केसीसी से अच्छादन, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि इत्यादि पर चर्चा की।
उपायुक्त ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से अच्छादन की धीमी प्रगति पर चिंचा जताते हुए इसमें तेजी लाते हुए लोगों को लाभान्वित करने का सख्त निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि केसीसी के आवेदनों को लंबित नहीं रखें। बैंकर्स स्वयं से रुचि लें और कार्यो में तेजी लाए। केसीसी के लिए आवेदकों के आये आवेदनों का तेजी से निष्पादन करते हुए उन्हें केसीसी का लाभ दें। बैंकर्स द्वारा केसीसी के एकाउंट में आधार को जोड़वाने संबंधित बातें रखे जाने पर उपायुक्त ने नवंबर तक केसीसी के एकाउंट में आधार इनरॉलमेंट सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कृषि क्षेत्र पर जोर देते हुए एग्रीकल्चर क्रेडिट लिंकेज बढ़ाने का निर्देश दिया।
समिक्षा बैठक में बताया गया कि सितंबर 2020 तीमाही तक पीएम किसान के 2094 व्यक्तियों को उनके बैंक खाते में पीएम किसान की 1472.34 लाख रूपये का केसीसी किया गया है। वहीं 31 मतस्य पालकों केसीसी से अच्छादित करते हुए 19.10 लाख की राशि भुगतान की गयी है। डेयरी में 173 लाभुकों के बीच केसीसी के 103.98 लाख राशि भुगतान की गयी है। एमएसएमई (जीईसीएल) में 2377 लाभुकों के बीच 3536.08 लाख रूपये का भुगतान किया गया। साथ ही पीएमईजीपी के 42 लाभुकों को 93.15 लाख रूपये का भुगतान किया गया। साथ ही पीएम स्ट्रीट वेंडर्स के 512 लाभुकों का ऋण स्वीकृत किया गया है।
उपायुक्त ने जून 2020 के अनुरूप सितंबर 2020 में साख जमा अनुपात(सीडी रेसियो) कम होने पर चिंता जताई। उन्होंने सीडी रेसियो बढ़ाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने प्रशन्नता वयक्त करते हुए कहा कि प्राथमिकता क्षेत्र एवं कृषि के क्षेत्र में ऋण भुगतान में पलामू राज्य में पहला स्थान बनाया है। पलामू के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अनुकरण तिर्की एवं नाबार्ड के डीडीएम शालीन लकड़ा ने बताया कि कृषि क्षेत्र में 246 करोड़ रूपये ऋण का भुगतान किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 60.40% है। वहीं प्राथमिकता क्षेत्र (कृषि, एमएसएमई, आवास, शिक्षा, एसएचजी व अन्य) में 4324 करोड़ रूपये सितंबर-2020 तक भुगतान किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का 61.75% है। इसमें पलामू राज्य में पहले स्थान पर है।
बैठक में उपायुक्त शशि रंजन के अलावा, उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अनुकरण तिर्की, आरबीआई के एलडीओ राजेश तिवारी,
झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के रिजनल मैनेजर सौमित्र भट्टाचार्य, जिला कृषि पदाधिकारी अरूण कुमार, नाबार्ड के डीडीएम शालीन लकड़ा, जिला गव्य विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार सिन्हा, जिला मत्स्य पदाधिकारी विरेंद्र कुमार सिन्हा, सांसद प्रतिनिधि विजय ओझा सहित विभिन्न बैंकों के को-ऑर्डिनेटर आदि उपस्थित थे।
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