उपायुक्त ने योग्य लाभुक चयन एवं खाद्यान्न वितरण की सूची देने का दिया निर्देश

 एस.पी.सक्सेना/बोकारो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित सुपात्र बोकारो जिले के 93776 लाभुकों को राज्य सरकार (State government) के मापदंड पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा (Food security) योजना के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। इसी योजना के कार्यान्वयन हेतु में 12 नवंबर को उपायुक्त (Deputy commissioner) राजेश सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ आगामी 15 नवंबर से दिया जाना था लेकिन बोकारो जिले में बेरमो विधानसभा उपचुनाव के चलते इसमे आंशिक संसोधन किया गया है। इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अपर नगर आयुक्त चास नगर निगम, कार्यपालक पदाधिकारी फुसरो नगर परिषद, सभी अंचल अधिकारी एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अपने-अपने प्रखंड क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशन कार्ड का जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के बीच औसतन समरूपता करने का उन्होंने निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त सिंह ने अन्नपूर्णा योजना के तहत योग्य लाभुकों का चयन की सूची सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों व अंचल अधिकारियों को तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभुकों को वितरित किए गए खाद्यान्न में वितरण की डाटा को आहार पोर्टल के डाटा को समेकित कर एनआईसी अन्न वितरण पोर्टल पर अपलोड ससमय करने का निर्देश दिया। उपायुक्त सिंह ने बताया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अपर नगर आयुक्त, चास/ कार्यपालक पदाधिकारी फुसरो नगर परिषद का दायित्व होगा कि निर्धारित किए गए प्रखंडवार एवं क्षेत्रवार संख्या के अनुरूप अपने-अपने पंचायत एवं शहरी वार्ड स्तरीय लक्ष्य निर्धारित कर राशन कार्ड तैयार करने के निर्मित इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर के पूर्व प्राप्त करेंगे। इससे संबंधित 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित/विधवा/परित्यक्ता महिला सदस्य परिवार की मुखिया होगी। इसी के अनुरूप आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। परिवार में 18 या इससे अधिक उम्र की विवाहित/विधवा/परित्यकता महिला सदस्य न होने की स्थिति में सबसे अधिक आयु के पुरुष सदस्य संबंधित परिवार के मुखिया होंगे, किंतु परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित या विधवा होने की स्थिति महिला सदस्य संबंधित परिवार की मुखिया होंगे। प्रखंडवार लाभुको की संख्या निम्नांकित है:-चास शहरी हेतु- 6430, चास ग्रामीण हेतु-11665, बीएससीटी क्षेत्र हेतु-18833, चंदनकियारी प्रखंड हेतु-10453, जरीडीह प्रखंड हेतु- 4766, कसमार प्रखंड हेतु- 4185, पेटरवार प्रखंड हेतु- 6047, नावाडीह प्रखंड हेतु- 6286, गोमिया प्रखंड हेतु-10495, फुसरो नगर परिषद क्षेत्र हेतु- 4049, बेरमो प्रखंड हेतु- 4567 तथा चंद्रपुरा प्रखंड हेतु- 6000 है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पूर्व में समर्पित समस्त लंबित आवेदन पत्रों को इस योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाएंगे जिससे आवेदकों की संपूर्ण विवरण इस घोषणा के साथ-साथ आधार संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर इत्यादि सूचनाएं अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। किसी कारणबस ऑनलाइन आवेदन पत्र समर्पित किए जाने में समस्या होने की स्थिति में ऑफलाइन आवेदन समर्पित किए जा सकते हैं। प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समावेशन अपवर्जन मानक के संदर्भ में संबंधित पंचायत सेवक, आगनबाड़ी सेविका, प्रधानाध्यापक शिक्षक के द्वारा आवेदन की जांच 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक करते हुए दुगनी संख्या में आवेदकों की प्रारूप प्राथमिकता सूची तैयारी की जाएगी जिसका प्रारूप प्रकाशन जिले की वेबसाइट तथा प्रखंड पंचायत के वार्ड सदस्य कार्यालय में 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक किया जाएगा। प्रकाशित सूची पर आपत्तियां 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक प्राप्त करते हुए आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर से 7 जनवरी 2021 तक संबंधित पंचायत के मुखिया शहरी क्षेत्र के वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में आयोजित पंचायत स्तरीय सभा के माध्यम से किया जायगा, जिसमें संबंधित पंचायत के पंचायत सेवक पंचायत में स्थित विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षा संबंधित पंचायत के आंगनबाड़ी सेविका एवं पंचायत कार्यकारिणी बोर्ड कार्यकारिणी के समस्त सदस्य भाग लेंगे। इस बैठक की उपस्थिति दर्ज कराते हुए विद्वत कार्यवाही तैयारी की जाएगी। जिसकी हार्ड कॉपी पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर सॉफ्ट कॉपी जिला स्तर पर संधारित की जाएगी। बैठक की कार्यवाही तैयार करने का दायित्व संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पंचायत स्तरीय कर्मी पर होगा।
उपायुक्त ने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के डेढ़ गुना संख्या में आवेदकों की अंतिम प्राथमिकता सूची तैयार करने के क्रम में विभागीय संघ संलग्न परिशिष्ट 4 पर वर्णित अधिमान्यता को दृष्टिगत रखते हुए क्रमानुसार प्राथमिकता दी जाए। प्राथमिकता सूची तैयार करने के क्रम में किसी एक श्रेणी के लाभ व परिवारों के मुखिया की जन्मतिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले आवेदकों को पारस्परिक वरीयता प्रदान की जाए। पंचायत स्तरीय/शहरी वार्ड सदस्य सभा का यह दायित्व होगा कि अंतिम प्राथमिकता सूची में उक्त पंचायत या वार्ड के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति का नाम किसी हालत में छूटने ना पाए।
आपत्तियों के निराकरण के पश्चात संबंधित पंचायत एवं शहरी वार्ड स्तरीय सभा की अनुशंसा के आधार पर जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा 8 जनवरी से 18 जनवरी 2021 तक प्राथमिकता सूची एवं लक्ष्य के आलोक में संबंधित योजना अंतर्गत लाभुकों को हरा रंग का पृथक राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा। शेष लाभुकों का प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। यह राशन कार्ड विभागीय पोर्टल से ही डाउनलोड किया जा सकता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत जिला बार अच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। अधिनियम के अंतर्गत लाभुकों का एडिशनल एवं एक डिटेल प्रक्रिया है। जिसके कारण जिलाबार रिक्तियां घटती बढ़ती रहती है। जिलावासियों के आलोक में ही अधिनियम के तहत नए लाभुकों को आच्छादित करते हुए नया राशन कार्ड निर्गत किया जा सकता है। स्थानांतरण के पश्चात झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत उत्पन्न रिक्तियों के विरोध में तृतीय सोमवार को पूर्व से तैयार सूची प्रतीक्षा सूची से उतनी ही संख्या में लाभुकों को आच्छादित किया जाएगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहेगा। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त जयकिशोर प्रसाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सादात अनवर सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य उपस्थित थे।

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