स्ट्रीट वेंडरों को सशक्त बनाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता-उपायुक्त
एस.पी.सक्सेना/देवघर(झारखंड)। देवघर उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर(October) को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अद्यतन स्थिति से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि आत्मनिर्भर भारत के तहत स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत रेहड़ी और पटरी वालों (छोटे सड़क किनारे विक्रेताओं) को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10000 रूपये तक का लोन मुहैया कराया जायेगा। जिले के सभी स्ट्रीट वेंडरों को कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के दौरान हुए समस्याओं से छुटकारा दिलाते हुए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करने में काफी सहूलियत मिलेगी।
इसके अलावे बैठक के दौरान उपायुक्त सिंह ने सभी बैंक प्रतिनिधियों से योजना के तहत किये जा रहे कार्यों एवं वर्तमान में योजना की अद्यतन स्थिति से अवगत हुए। साथ हीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के सत्यापन, राशि के वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए बैंक अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि देवघर नगर निगम अंतर्गत कुल 913 एवं मधुपर नगर परिषद अंतर्गत कुल 456 स्ट्रीट वेंडरों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया था। प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध विभिन्न बैंकों द्वारा देवघर नगर निगम अंतर्गत कुल 517 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है। उनमें से 128 लाभुकों को राशि का वितरण किया जा चुका है। मधुपर नगर परिषद अंतर्गत कुल 353 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है। उनमें 108 लाभुकों के बीच राशि का वितरण किया जा चुका है। उपायुक्त ने कहा कि शेष बचे आवेदनो का सत्यापन कराते हुए दुर्गा पूजा से पहले राशि का वितरण सत्यापित लाभुकों के बीच कराया जाय।
समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा सभी बैंक प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि स्ट्रीट वेंडरों से संबंधित प्राप्त आवेदनों के सत्यापन एवं डिसबर्समेंट में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर नगर आयुक्त देवघर नगर निगम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जल्द से जल्द सभी का समाधान करा लें।
बैठक के दौरान बैंक प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी दी गई कि केसीसी, गृह ऋण हेतु प्राप्त आवेदनों के संम्बंध में मालगुजारी रसीद प्राप्त नही हो रहा है। जिस कारण उपरोक्त ऋण का लाभ लाभुकों को देने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उक्त समस्या के निदान हेतु उपायुक्त द्वारा सभी बैंक प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि केसीसी, गृह ऋण से सम्बंधित एक पूर्ण विवरणी तैयार कर उसकी सूची ऊपायुक्त कार्यलय एवं सबंधित अंचल के अंचलाधिकारी को उपलब्ध कराए ताकि जिला स्तर पर उसका निदान कराया जा सके।
इस अवसर पर नगर आयुक्त शैलेन्द्र कुमार लाल, एलडीएम आरपीएम सहाय एवं संबंधित विभाग के अधिकारी व विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।
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