जमाबंदी पंजी के खाता-खेसरा-चौहद्दी काॅलम में शून्य से भूस्वामियों में मचा हड़कंप

अवैध वसूली के लिए डाला गया शून्य,10 हजार में किया जा रहा परिमार्जन-सुरेंद्र

दाखिल-खारिज के बाद खाता 73, खेसरा 211 दर्ज मालगुजारी रसीद पंजी में शून्य-बंदना

एस. पी. सक्सेना/समस्तीपुर (बिहार)। बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा राजस्व महा-अभियान के तहत जमाबंदी पंजी घर पहुंचते ही भूस्वामियों के होश उड़ गए, जब भूस्वामियों ने जमाबंदी पंजी के खाता संख्या-खेसरा संख्या के काॅलम में शून्य पाया। रहिवासी अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर हो गये और मजबूरी का लाभ परिमार्जन के नाम पर अंचल कार्यालय में 5 से 10 हज़ार रूपये वसूली होने लगी।

इतना ही नहीं खाता संख्या-खेसरा संख्या के अलावे तौजी नंबर, रकबा, चौहद्दी, थाना नंबर आदि में भी शून्य (0) डाला गया है। बिहार के समस्तीपुर जिला मुख्यालय विवेक-विहार मुहल्ला स्थित पंजी वितरण केंद्र पर भूस्वामी सह भाकपा माले नेत्री बंदना सिंह ने बताया कि उनके मकान के जमीन का दाखिल-खारिज कर खाता संख्या 73, खेसरा संख्या 211, चौहद्दी आदि दर्ज कर मालगुजारी रसीद काट दिया गया। वे तब से लगान भर रही हैं, बाबजूद इसके जो पंजी मिला है उसमें खाता, खेसरा, चौहद्दी आदि के काॅलम में शून्य भर दिया गया है। वे परेशान हैं। इसी मुहल्ला की नीलम देवी बताती हैं कि उनके पति विश्वनाथ राम के नाम से सवा कट्ठा जमीन है।

दाखिल-खारिज, एलपीसी आदि कराकर बैंक से लोन भी उठाकर मकान बनवाए। बाबजूद इसके जो जमाबंदी पंजी मिला है उसमें खाता, खेसरा, चौहद्दी आदि के काॅलम में शून्य भरा गया है। जिला के हद में काशीपुर की तनूजा वर्मा, अरूण कुमार, प्रवीण कुमार, पवन महतो, श्याम कुमार, आभा प्रवीण समेत सैकड़ों भूस्वामियों के जमाबंदी पंजी में नाम, पता, पिता, पति, खाता, खेसरा, चौहद्दी, तौजी, रकबा में गड़बड़ियां पायी गयी है।

इस आशय की जानकारी देते हुए 24 अगस्त को भाकपा माले समस्तीपुर जिला स्थायी समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में राजस्व महा-अभियान के तहत जमाबंदी पंजी घर-घर पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत जमाबंदी में त्रृटी सुधार (परिमार्जन), उत्तराधिकारी नामांतरण, बंटवारा नामांतरण आदि किया जाना है। माले नेता ने कहा है कि जब केबाला के आधार पर दाखिल-खारिज कर खाता-खेसरा, रकबा, तौजी नंबर, थाना नंबर, चौहद्दी आदि दर्शाकर मालगुजारी रसीद मेन्यूअल काटकर दे दिया और इसी प्रक्रिया का ऑनलाइन किया गया, फिर भूस्वामी एवं पति, पिता का नाम, पता आदि आ गया और खाता संख्या-खेसरा संख्या, चौहद्दी आदि कैसे छूट गया।

माले नेता ने कहा कि अवैध वसूली को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि अब इन त्रुटियों को ठीक कराने के नाम पर 5 से 10 हजार तक की राशि वसूल की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर उक्त मामले की निष्पक्ष जांच हो तो पता चलेगा कि पूरे बिहार में इस नाम पर अरबों रुपए की बंदरबांट की जा रही है। उन्होंने जांच कर दोषियों पर कारवाई एवं शिविर के माध्यम से तमम त्रुटियों को सुधार करने की मांग की है।

एक अन्य जानकारी के अनुसार भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेंद्र झा ने धनकुबेर अभियंता मामले की हाईकोर्ट की माॅनिटरिंग में मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, जांच के दायरे में विभागीय मंत्री और ऐलेक्ट्रा कांस्ट्रक्शन को लाने, घोटाले का तार जदयू के बड़े नेता और मंत्री से जुड़ा होने, ऐलेक्ट्रा कंपनी का सिंडिकेट आरडब्लूडी में चलाने जिसका सदस्य आरोपी अभियंता है का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता विनोद कुमार राय के पटना स्थित आवास पर आर्थिक अपराध इकाई के छापेमारी से चौंकाने वाले तथ्य सामने आया है। नोटों का बंडल जलाना, पटना, समस्तीपुर आदि जिलों में उनका आलीशान भवनों का होना, छापेमारी में रूपये की बरामदगी, अभियंता का ठेकेदार से संपर्क, ठेकेदारी में निवेश, रियल एस्टेट प्रापर्टी, ऐडवेंचर गेम्स में निवेश आदि दर्शाता है कि वे अकेले नहीं बल्कि इसमें सफेदपोशों का हाथ है।

इस घोटाले का तार जदयू के बड़े नेता और मंत्री से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि जब एक बार ऐलेक्ट्रा कंपनी को आरोपित कर दिया गया था तो फिर किस आधार पर उसे सरकार द्वारा ठेकेदारी दी गई। अभियंता पर भी कारवाई हुई थी बाबजूद उसे सीतामढ़ी में पदस्थापित एवं मधुबनी का प्रभार कैसे दिया गया? नौकरी एवं ठेकेदारी दिलाने के नाम पर भी वसूली किया जाता था। ये सभी तथ्य बता रहा है कि इस घोटाले में सिर्फ अभियंता नहीं बल्कि एक पूरी सिंडिकेट काम कर रहा था। इसलिए उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हाईकोर्ट की माॅनिटरिंग में कराने एवं जांच के दायरे में विभागीय मंत्री एवं ऐलेक्ट्रा कांस्ट्रक्शन कंपनी को लाने की मांग की है। उक्त जानकारी 24 अगस्त को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने दी।