अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण के जिलाधिकारी (डीएम) अमन समीर ने 25 जनवरी को जिला के हद में सोनपुर अनुमंडल के विभिन्न अंचलों में चल रहे भू-अर्जन से संबंधित परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण में एनएचएआई अभियंता भी शामिल थे।
जानकारी के अनुसार डीएम समीर ने एनएचएआई के अभियंताओं के साथ शेरपुर – दिघवारा रिंग रोड, मानिकपुर – बाकरपुर भारत माला परियोजना, जे पी सेतु के समानान्तर पुल का निर्माण परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण में अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर, उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सोनपुर, अंचलाधिकारी, दिघवारा/सोनपुर भी शामिल थे।
डीएम ने शेरपुर दिघवारा रिंग रोड निर्माण में संदर्भित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए मुआवजा भुगतान किए गए रैयतों की सूची एनएचएआई को सिघ्र उपलब्ध कराने, लगातार कैंप आयोजित कर दो दिनों में सभी शेष 257 रैयतों को नोटिस का तामिला कराने, संशोधित दर निर्धारण से संबंधित सभी रैयतों को नोटिस का तामिला कराने, हिस्सेदार की आपत्ति के संबंध में अंतरिम आदेश पारित कर आवश्यक कागजात प्राप्त करते हुए मामले को निष्पादित करने तथा जिन भूमिहीन रहिवासियों के भवन टूट रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए ग्राम पंचायत में भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए।
माणिकपुर – बाकरपुर भारत माला परियोजना के तहत मुआवजा भुगतान के लिए मौजावार प्रतिदिन बैनर, लैपटॉप, कर्मचारी के साथ कैंप कराने, प्रत्येक दिन आयोजित किए जाने वाले कैंप के संबंध में स्थल सहित पूर्ण विवरणी एक दिन पहले फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया पर अपलोड कराने तथा आयोजित कैंप में रैयतों की उपस्थिति, मुआवजा भुगतान के लिए की गई सभी कारवाईयों की विवरणी भी प्रतिदिन सोशल मीडिया पर अपलोड कराने का निर्देश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी तथा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सोनपुर को दिया गया। जे पी सेतु के समानान्तर पुल निर्माण में गाइड बांध से आगे एक सप्ताह के अंदर खेसरा पंजी तैयार कर निर्धारित दर में संशोधन के लिए संबंधित रैयतों को नोटिस का तामिला कराकर उनसे विहित प्रपत्र में सारण प्रमंडल के आयुक्त के पास आवेदन देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी सोनपुर को दिया गया।
साथ ही उक्त तीनों परियोजनाओं में शामिल रैयतों को मुआवजा भुगतान में आ रही समस्याओं, उनसे प्राप्त दस्तावेजों तथा उनके द्वारा की जाने वाली कारवाईयों को परियोजना वार तथा रैयतवार एक्सल शीट तैयार कर उसे अनुमंडल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराने तथा एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करने तथा लिंक तैयार कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कराने का निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया गया ताकि किसी भी माध्यम से रैयतों को अपनी कमियों की जानकारी सर्व सुलभ हो सके। अधिक से अधिक मुआवजा भुगतान की कार्रवाई हो सके।
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