झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार व् जिला प्रशासन द्वारा आयोजन
शिविर में एक अरब 65.44 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद व् अन्य न्यायामूर्तिगण शामिल
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला प्रशासन बोकारो द्वारा एक मार्च को जिला के हद में डीवीसी फुटबॉल मैदान चन्द्रपुरा में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन आदिम जनजातियों एवं समाज के कमजोर वर्गों के लिए किया गया।
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह कार्यकारी अध्यक्ष, झालसा न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय राँची प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, कुमारी रंजना अस्थाना आदि शामिल हुए। इस अवसर पर शिविर को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद द्वारा सरकारी संस्थाओं द्वारा दी जा रही लाभ, महिलाओं की भागीदारी तथा डायन कुप्रथा के संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया। न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा सरकारी योजनाओं के संबंध में बताया गया।
मौके पर बोकारो जिला उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधा एवं सेवाएँ प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजनान्तर्गत कुल 3 लाख 75 हजार 187 लाभुकों को योजना से लाभान्वित करते हुए सभी सुयोग्य लाभुकों को दो हजार पाँच सौ रूपये की आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करते हुए जिला में 152 चौकीदारों की नियुक्ति की गयी है।
साथ हीं मनरेगा में संविदा आधारित रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए 50 पदों पर यथा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के उद्देशय से 27 पारा मेडिकल कर्मियों एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के तहत 10 कर्मियों की नियुक्ति की गयी है। उन्होंने कहा कि बोकारो जिले ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, आपूर्ति, समाजिक सुरक्षा, विकास, योजना, कल्याण एवं समाज कल्याण शाखा इत्यादि विभागों ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए विकास का नया आयाम स्थापित किया है।
खेल-कूद एवं पर्यटन विभाग द्वारा ₹ 54 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थल तेनुघाट डैम के विकास हेतु कार्य की स्वीकृती दी गयी है तथा चंदनकियारी प्रखंड में अंतराष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि खेल के क्षेत्र में राज्य एवं जिले का नाम रौशन करते हुए दीपक टोप्पो, उपेन्द्र उरॉव ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया-2025 अंडर 19 में 4×100 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है।
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु संचालित योजनाएँ यथा अबुआ आवास योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में बोकारो जिले को कुल 15734 आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके विरूद्ध शत प्रतिशत आवासों की स्वीकृति करते हुए 15693 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत निर्धारित कुल लक्ष्य 33.09 लाख मानव दिवस के विरूद्ध 32.56 लाख मानव दिवस का सृजन करते हुए रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन मिशन में 4687 सिंचाई कूपों की स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से योजनावार 3 लाख 12 हजार 616 परिवार के 12 लाख 60 हजार 985 सदस्यों को आच्छादित किया गया है।
साथ ही, पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत गोमिया प्रखंड के 85 आदिम जनजाति परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज निःशुल्क तथा प्रति कार्ड एक किलोग्राम नमक एवं एक किलोग्राम चीनी निःशुल्क उनके घर जाकर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आज भी 16 मुख्यमंत्री दाल-भात केन्द्र संचालन कर प्रतिदिन लगभग 2900 लाभुकों को 5 रूपये अनुदानित दर पर भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
कहा कि धान अधिप्राप्ति योजना के तहत 5615 पंजीकृत किसानों से वर्ष 2024-25 में 7 हजार 23 क्विंटल धान की अधिप्राप्त की गयी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य दो हजार तीन सौ रूपये एवं समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली बोनस का लाभ देते हुए इकतीस लाख उन्तीस हजार नौ सौ अन्ठानवे रूपये का भुगतान किया गया है। सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम छमाही में 3 लाख 65 हजार 413 कार्डधारियों के बीच वस्त्रों का वितरण किया गया है।
मुख्यमंत्री के महतत्वपूर्ण योजनाओं में से एक सावित्रीवाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 39 हजार 180 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है। जिले में रह रहे गरीब परिवार के सदस्यों को गंभीर बीमारी के उपचार हेतु मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत 102 मरीजों को ₹ 3 करोड़ 48 लाख 92 हजार का अनुदान राशि प्रदान किया गया है।
जिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 495 लाभूको को 50 करोड़ 98 लाख 66 हजार 460 रूपये का स्वारोजगार हेतु ऋण की स्वीकृति दी गई। साथ ही, अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 77 पीड़ितो को कुल 19 लाख 25 हजार रूपये की अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई।
बताया कि इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 36265 लाभुकों, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 10755 लाभुकों, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में 754 लाभुकों, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में 135943 लाभुकों, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना में 29428 लाभुकों एवं मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना में 145 लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की गयी है। साथ ही, मुख्यमंत्री राज्य एचआईबी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना में 498 लाभुकों, स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना में 18724 लाभुकों को स्वीकृति प्रदान किया गया है। जिला योजना अनाबद्ध निधि के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 41 योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है, जिसकी लागत राशि ₹456.34050 लाख है।
साथ हीं ग्राम भतुआ से तेलमोच्चों ब्रिज तक 100 स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन कार्य कराया गया है, जिसकी लागत ₹84.96 लाख है। जिलावासियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की मदद से जिले में एक टॉऊन हॉल का निर्माण कराया गया है, जिसका लाभ आम जनों को समय-समय पर होता रहेगा।
कार्यक्रम में उपायुक्त ने जानकारी दी कि आज के इस राज्य स्तरीय शिविर में जिला प्रशासन द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 482 स्वयं सहायता समूहों के बीच ₹12 करोड़ 68 लाख की राशि का वितरण न्यायामूर्तिगणों एवं अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कुल 22 स्टॉल के माध्यम से आम जनों को योजनाओं की आहर्ता – लाभ की जानकारी दी गई।
मौके पर उपस्थित न्यायामूर्तिगणों द्वारा लाभुको के बीच सांकेतिक रूप से अन्नप्राशन एवं गोदभराई का रस्म भी किया गया। विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह-सशक्तिकरण शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा कुल एक अरब 65 करोड़ 44 लाख 517 रुपए की परिसंपत्ति भौतिक तथा आभासी रूप से वितरित किया गया।
इस अवसर पर सीसीएल, डीवीसी एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसआर फंड के तहत लाभुकों के बीच सिलाई मशीन, सोलर लैंप और वाटर मशीन वितरण किया गया। वहीं, वन विभाग द्वारा 500 पौधा आमजनों के बीच वितरण किया गया। शिविर के सफल संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु पैनल अधिवक्तागण एवं पारा लिगल वालन्टियर्स को पदस्थापित किया गया था। जिनके द्वारा रहिवासियों को विधिक सहायता प्रदान किया गया।
शिविर में डीआइजी कोयला प्रक्षेत्र, पुलिस अधीक्षक बोकारो, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी, डीआरडीए निदेशक, अपर नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी चास, जिला परिवहन पदाधिकारी , अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो समेत सभी जिला स्तरीय, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी व न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्तागण आदि उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो द्वारा किया गया।
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