झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, एमएसएमई छूट विधेयक को मंजूरी

रंजन वर्मा/कसमार (बोकारो)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 18 फरवरी को झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की गयी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

बैठक में झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (एमएसएमई) विशेष छूट विधेयक-2025 के गठन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम और बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से संबंधित संपत्तियों और दायित्वों के बंटवारे को भी स्वीकृति दी गई।

बैठक में अन्य महत्वपूर्ण फैसले में झारखंड जगुआर में प्रतिनियुक्त स्व. राजेश कुमार के आश्रित को सेवांत लाभ का भुगतान किया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली-2022 में संशोधन को मंजूरी दी गयी। राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनधारियों को छठे एवं पांचवें वेतनमान में महंगाई भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी।

बैठक में झारखंड कारखाना (संशोधन) नियमावली-2023 को मंजूरी दी गई। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ऑटोमोबाइल निर्माण की नई तकनीकों को सिखाने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ सीएसआर समझौते की स्वीकृति। ईजी ऑफ डोइंग बिज़नेस के तहत झारखंड संशोधन विधेयक-2024 को मंजूरी दी गयी।

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रिट पेटीशन (एस) संख्या-3600/2021 के वादीगण की सेवा नियमितीकरण को स्वीकृति दी गयी। कहा गया कि कैबिनेट के इन फैसलों से झारखंड में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। सरकारी कर्मियों को वित्तीय राहत मिलेगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी।

झारखंड में 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौंपी जिम्मेदारी

एक अन्य जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18 फरवरी को नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम का आयोजन प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित सभागार में किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी भूमिका झारखंड के विकास में महत्वपूर्ण होगी।

इस नियुक्ति प्रक्रिया में गार्डेन अधीक्षक, वेटरनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक और विधि सहायक सहित 289 अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया। इनमें गार्डेन अधीक्षक के 9 पद, वेटरनरी ऑफिसर के 8 पद, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के 12 पद, सैनिटरी सुपरवाइजर के 42 पद, राजस्व निरीक्षक के 174 पद, विधि सहायक के 44 पद शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर झारखंडी के चेहरे पर मुस्कान लाना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार देकर राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देकर झारखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने नवचयनित कर्मियों से ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए शहरों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए इन नियुक्तियों की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार निकाय क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे संपूर्ण राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

मुख्य सचिव अलका तिवारी ने इस अवसर पर कहा कि शहरी विकास सरकार की प्राथमिकता है। नवचयनित कर्मियों से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कहा गया कि झारखंड सरकार विभिन्न विभागों में नियमित रूप से नियुक्तियां कर रही है।

इससे पहले भी 491 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नगर विकास एवं आवास विभाग के विभिन्न पदों पर की जा चुकी है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, निदेशक सुडा अमित कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और नवचयनित अभ्यर्थी उपस्थित रहे।