एस. पी. सक्सेना/बोकारो। सेल एससी-एसटी इम्पलाईज फेडरेशन बोकारो युनिट की बैठक राष्ट्रीय अनुचित जनजाति आयोग सदस्य भारत सरकार (Indian Government) अनंत नायक के साथ विधिवत बैठक 25 जून को बोकारो निवास में संपन्न हुई। जिसमें फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने लंबित समस्याओं को अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य अनंत नायक के पास रखा।
बैठक में फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के साथ जानबूझकर जाति आधार पर भेद-भाव किया जाता है। उन्हें ग्रेड देते समय ग्रेडिंग अच्छा नहीं दिया जाता है।
कहा गया कि एमएसएमई गाइडलाइन (MSME Guideline) के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को ठेकेदारी दिया जाए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में सीएसआर द्वारा किए गए कार्यों के समय फेडरेशन के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए।
डॉ अम्बेडकर एवं भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर अवार्ड फेडरेशन के द्वारा निरंतर उठाय गए मांग के बाद चालू किया गया है, लेकिन नेहरू अवॉर्ड के तर्ज पर इसे दिया जाए। लाइसेंस में आवास देते समय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लोगों को 5 वर्ष का छूट दिया जाए।
बैठक में कहा गया कि मुख्य महाप्रबंधक एवं उससे ऊपर के पदों में एससी-एसटी की संख्या बहुत कम है। इसमें प्रतिनिधि को बढ़ाया जाए। बीएसएल के जमीन पर बने निजी विद्यालय में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के बच्चों को प्राथमिकता दी जाए।
साथ हीं उन बच्चों को नि:शुल्क पढ़ाई जाए। सभी समस्याओं को फाउंडेशन के महासचिव रविंद्र महली, महावीर मरांडी, शंभू प्रसाद, मुनजय कुमार, दिनेश रविदास, अनिल कुमार, इंदल पासवान, सुनील कुमार रैना, बी मुर्मू, भावेश चंद्र सिंह, आफ।
प्रबंधन की ओर से शिप्रा हेंब्रम बीएसएल एससी-एसटी लाइजन अधिकार उपरोक्त समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुनने के बाद अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के सदस्य को हर संभव समाधान कराने का आश्वासन दिया।
177 total views, 1 views today
