एस.पी.सक्सेना/रामगढ़ (झारखंड)। रामगढ़ जिला उपायुक्त माधवी मिश्रा (Ramgadh district deputy commissioner Madhavi mishra) की अध्यक्षता में 24 जुलाई को समाहरणालय सभागार में जिला आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से वर्तमान समय में रामगढ़ जिले में संचालित जन वितरण प्रणाली की दुकानों की जानकारी ली। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने उपायुक्त को बताया कि जिले में वर्तमान में 666 पीडीएस दुकानें संचालित है, जिनके माध्यम से नियमित रूप से लाभुकों को राशन उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।
उपायुक्त ने सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से ही राशन का वितरण करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को नियमित रूप से जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण करने एवं उनके द्वारा लाभुकों को उपलब्ध कराए जा रहे राशन की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने मासिक जांच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे राशन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिन लाभुकों के द्वारा विगत 6 माह में एक बार भी राशन का उठाव नहीं किया गया है उनकी जांच करते हुए राशन कार्ड निरस्त करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
उन्होंने निरस्त किए गए राशन कार्ड का लाभ जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे योग्य लोगों को देने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे पीवीटीजी ग्रुप के लोगों के बीच सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे राशन की जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी से लेने के उपरांत सभी को नियमित रूप से राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को एफसीआई के गोदाम से निर्धारित समय पर खाद्यान्न का उठाव करने एवं उसके उपरांत जेएसएफसी के गोदामों के माध्यम से जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित जन वितरण प्रणाली की दुकानों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी सहायक गोदाम प्रबंधकों को प्रतिदिन समय से गोदाम खोलने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से धान अधिप्राप्ति के संबंध में हुए कार्यों की जानकारी ली। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने उपायुक्त को बताया कि धान अधिप्राप्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 1 लाख 25 हजार क्विंटल के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा अबतक 1 लाख 10 हजार क्विंटल की खरीदारी की गई है।
जिसके उपरांत धान को संबंधित मिलों में भेज दिया गया है। उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति के उपरांत किसानो को किए जाने वाले भुगतान की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए जल्द से जल्द सभी किसानों को राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को नियमित रूप से जिले में संचालित दाल-भात केंद्रों का निरीक्षण कर केंद्र पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी पतरातू, सहायक गोदाम प्रबंधकों, परिवहन अभिकर्ताओं सहित अन्य उपस्थित थे।
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