न्यायालयों में लंबित वादों से संबंधित तथ्य विवरणी ससमय कराएं उपलब्ध-डीडीसी
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। जिला उपायुक्त के निर्देश पर 6 अगस्त को समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त ने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अवमानना वाद एवं अन्य न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा बैठक की। मौके पर डीपीएलआर, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी चास, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा, जियाडा से संबंधित पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त ने क्रमवार उच्च न्यायालय, झारखंड रांची में जिले के विभिन्न विभागों/पदाधिकारी से संबंधित लंबित वादों की जानकारी ली। उन्होंने विभागवार सभी मामलों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की।
संबंधित पदाधिकारियों को वादों से संबंधित तथ्य विवरणी विभाग द्वारा कार्यालय को ससमय समर्पित करने का निर्देश दिया। कहा कि इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साथ हीं डीडीसी ने बैठक में अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया।
बैठक में उपस्थित प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा ने सभी अंचल पदाधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को तथ्य विवरणी (एसओएफ) में संबंधित एनेक्सचर का उल्लेख स्पष्ट रूप से करने का निर्देश दिया। अपर समाहर्ता ने जिला निलाम पत्र वाद की समीक्षा करते हुए बड़े बकायदारों को नोटिस भेज निलाम पत्र वाद के दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
वहीं, अंचलाधिकारियों द्वारा निलाम पत्र वाद के मामलों के निष्पादन में गंभीरता बरतने, नियमित रूप से न्यायालय में मामलों की सुनवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने अंचलों द्वारा निलाम पत्र वाद के मामलों में प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त किया। मौके पर उपस्थित जिला निलाम पत्र पदाधिकारी को इसकी निगरानी का निर्देश दिया।
भूमि संबंधित मामलों का भी किया गया समीक्षा
अपर समाहर्ता ने बैठक में उपस्थित अंचलाधिकारियों से भूमि संबंधित मामलों का भी समीक्षा किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा भूमि की अधियाचना विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है। जिला से इस बाबत अंचलों को पत्र दिया जा रहा है।
संबंधित अंचलाधिकारी इन मामलों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए भूमि हस्तांतरण संबंधित कार्रवाई करते हुए कार्यालय को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। साथ ही, शेष अंचलाधिकारियों को क्षतिपूर्ति वन रोपण के लिए भी भूमि चिन्हित कर जिला को प्रतिवेदन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रपुरा, जरीडीह एवं चंदनकियारी अंचल द्वारा ही वन रोपण के लिए भूमि की जानकारी उपलब्ध कराई गई हैं।
मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी, विभिन्न तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता, संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी आदि उपस्थित थे।
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