प्रहरी संवाददाता/फुसरो (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में एटक से संबद्ध यूनाइटेड कोल्ड वर्कर्स यूनियन ढ़ोरी के बैनर तले मजदूरों की 21 सूत्री मांगो लेकर 15 अप्रैल को महाप्रबंधक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया।
बताया जाता है कि सीसीएल ढोरी क्षेत्र के एसडीओसीएम, एएडीओसीएम और महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर एसओपी कुमारी माला और कार्मिक प्रबंधक सुरेश सिंह को मांग पत्र सौपा गया।
इस अवसर पर एसओपी कुमारी माला ने मजदूरों के कल्याण संबंधित आवास मरम्मती, बिजली, पानी, साफ-सफाई, प्रमोशन सहित सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर फुसरो के पुराना बीडीओ ऑफिस से जुलूस निकलकर नारा लगाते ढ़ोरी महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचा। यहां जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा को एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लखन लाल महतो तथा वरीय नेता चंद्रशेखर झा ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार मजदूरों पर आए दिन अत्याचार कर रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के मजदूरो और किसानों के खिलाफ षडयंत्र कर रही है। इसके खिलाफ मजदूर को एकता बद्ध होकर जोरदार आंदोलन करने की जरूरत है। इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए चार काला कानून को रद्द करने तथा पुरानी व्यवस्था को लागू करने की मांग की गयी, अन्यथा देशव्यापी 20 मई के होने वाले आंदोलन को सफल बनाने की अपील की गयी। कहा गया कि कोल इंडिया में वर्तमान में 80 प्रतिशत आउटसोर्सिंग द्वारा उत्पादन कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में यह शत प्रतिशत हो जाएगा। इसलिए अभी से ही हम सबको अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास करना है।
कहा गया कि वर्तमान मे कोल इन्डिया मे दो लाख 10 हजार मैन पावर बचे हुए है। कोल इन्डिया का अस्तित्व खतरे मे है। मजदूर एकजुट होकर कोल इन्डिया की मजदूर विरोघी नीति का विरोध करे। कहा गया कि कोयला मजदूरों एक हों और लड़ो, सफलता अवश्य मिलेगी। जब जब कोयला मजदूर एक होकर लड़ा है तब तब उसे जीत मिली है। एक बार फिर मेडिकल अनफिट सहित कई मुद्दों पर तीखा आंदोलन व् लड़ाई जरुरी है। आजादी के बाद देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका रही है। अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र हर साल केन्द्र सरकार को लाखों करोड़ लाभांश देती है।
कहा गया कि कोल इंडिया में एमडीओ मोड, रेवेन्यू शेयरिंग एवं कॉमर्शियल माइनिंग शुरू हो गई है। आउटसोर्सिंग में कार्यरत मजदूरों को एचपीसी वेज नहीं मिलता। मजदूरों का शोषण जारी है। वर्ष २०२५ देश के मजदूरों के लिए करो या मरो का वर्ष होगा। अप्रैल माह से केन्द्र सरकार ४ श्रम संहिता (लेबर कोड) लागू करने का घोषणा करने वाली है। यह लेबर कोड मजदूरों के लिए फांसी का फंदा साबित होगी।
क्षेत्रीय अध्यक्ष जितेंद्र दूबे एवं सचिव भीम महतो ने प्रबंधन से सभी मांगो को जल्द से जल्द समाधान की बात कही। ताकि मजदूरों को लाभ मिले। सभा का संचालन एरिया कार्यकारी अध्यक्ष जवाहर लाल यादव ने किया। इस अवसर पर सुजीत घोष, गणेश प्रसाद महतो, सुरेश शर्मा, रामचंद्र मांझी, नरेश महतो, रविंद्र गिरि, नंद किशोर सिंह, बुटल महतो, शंकर ठाकुर, सीताराम घोबी, शिव नारायण, राजू महतो, राजेंद्र रविदास, राम नारायण महतो, झरि महतो, बालेश्वर, भूषण सिंह, गुलेश्वर महतो, निमाई पाल, छोटेलाल घासी, मुन्ना लोहार, परमेश्वर महतो आदि उपस्थित थे।
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