एस. पी. सक्सेना/बोकारो। जिला समाहरणालय स्थित सभागार में बोकारो जिला उपायुक्त (डीसी) विजया जाधव ने 8 जून को जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संचालित योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों द्वारा विकास योजनाओं से संबधित प्रतिवेदनों का अवलोकन करने के पश्चात आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई।
मौके पर उप विकास आयुक्त संदीप कुमार, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी नीली सरोज कुजूर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलोनी खलको, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी साकेत पांडेय सहित अन्य सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया कि सभी पंचायत भवनों में पंचायत स्तर के सभी कर्मचारियों को बैठने का जगह दिया जाय। साथ ही उन्होंने उक्त सभी कर्मी प्रतिदिन बैठ रहे है, उसका निगरानी भी करने को कहा।
बैठक में डीसी विजया जाधव ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियो को एक हफ्ते के अंदर योजनाओं को स्वीकृति कर देने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी आंगनवाड़ी, स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन आदि में पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया।
डीसी ने ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत अबुआ आवास योजना, वीर शहिद पोटो, हो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संबर्धन योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा की। मनरेगा और अबुआ आवास योजना की समीक्षा बैठक के दौरान विस्तार से चर्चा की गई। पुराने योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने का संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया।
जिन पंचायत में कूप निर्माण भौतिक रूप से पूर्ण कर लिया गया है, उन्हें नरेगा सॉफ्ट पर पूर्ण कराने का निर्देश दिया। अबुआ आवास के लाभुकों का शत प्रतिशत मास्टर रोल निर्गत करने, सभी पंचायत सचिव को स्वीकृत लाभुकों द्वारा शत-प्रतिशत आवास कार्य शुरू कराने और उनका पीलिंथ स्तर तक कार्य पूर्ण कराते हुए जियो टैग करने का निर्देश दिया।
समीक्षा बैठक में डीडीसी संदीप कुमार ने कहा कि द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान के लिए लाभुकों का डॉक्यूमेंट यथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जॉब कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य हैं। इस संबंध में सभी पंचायत सचिव को सभी लाभुकों का जाति प्रमाण-पत्र दो से तीन दिनों के अंदर बनाने को कहा।
जेएसएलपीएस की समीक्षा के दौरान डीसी ने स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन क्लस्टर लेवल फेडरेशन के गठन की समीक्षा करते हुए प्रखंडों में अधिक से अधिक रहिवासियों को जोड़ने के लिए प्रयास कर उन्हें आजीविका तथा विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने को कहा।
साथ ही जेएसएलपीएस को समूह के माध्यम से महिलाएं सशक्त हो, उनके द्वारा निर्मित उत्पाद स्तरीय हो, उत्पादों की ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लिए नए तकनीक से अवगत कराने के लिए ग्रुप बनाकर प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा फूलो झानो आशीर्वाद योजना से महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने, जोहर योजना से लाभान्वित करने के लिए उत्पादक समूह की संख्या बढ़ाने एवं विभिन्न आजीविका संवर्धन की योजनाओं से जोड़ने को कहा।
उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों का शत प्रतिशत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया। साथ ही छात्रवृत्ति का भुगतान तीन दिनों में करने की बात कही। बैठक में डीसी ने कब्रिस्तान घेराबंदी, धूमकुड़िया स्थल, सरना स्थल घेराबंदी एवं मसना स्थल घेराबंदी का निर्देश दिया।
साथ ही उन्होंने बिरसा आवास, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं वनाधिकार पट्टा में प्रगति लाने की बात कही। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुराक्ष विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा में पेंशन योजना सहित अन्य कार्यो की जानकारी ली। उन्होंने नये पेंशन की स्वीकृति, प्राप्त आवेदनों की संख्या की जानकारी ली। साथ ही पोर्टल पर एंट्री एवं प्राप्त आवेदनों से सम्बंधित लंबित मामलों का जल्द निष्पादन का निर्देश दिया।
डीसी द्वारा जिला समाज कल्याण विभाग से संबंधित योजना यथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पूरक पोषाहार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, सामाजिक कुरीति निवारण से संबंधित आदि पर संबंधित पदाधिकारी से विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हुए उन्होंने सभी योजनाओं का नियमानुसार उपलब्धि प्राप्त करने के बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निर्देश दिया।
डीसी ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में अनुमानित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवेदन को जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को देने का निर्देश दिया। साथ ही इसका अनुसरण करने हेतु सभी बीडीओ को भी निर्देशित किया।
डीसी ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के लाभुकों का ई केवाईसी सुनिश्चित करने, सभी पात्र लाभुकों का लंबित भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने विभिन्न माध्यम से किसानों के नए उपकरणों के उपयोग, उपजाऊ फसल की खेती हेतु प्रेरित करने, किसानों को निश्चित समयावधि में बीज वितरण एवं विभाग द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कृषि पदाधिकारी से कहा कि जिले में जितने आवेदित किसान है उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड लेना अनिर्वाय है।
कृषि पदाधिकारी ने बताया कि 55415 किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है। शेष बचे किसान को जल्द से जल्द से कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। डीसी ने सम्बंधित पदाधिकारी को सभी एटीएम एवं बीटीएम को इसकी सूची लेकर घूम घूम कर आवेदन लेने को कहा तथा निगरानी हेतु सभी प्रखंड पदाधिकारी को निर्देशित किया।
उपायुक्त जाधव ने समीक्षा बैठक में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा कर विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि निबंध प्रवासी मजदूरों के किसी कारणवश प्रदेश में दुर्घटना हो जाती है, तो योजना के तहत उनके परिवार की सहायता की जाएगी।
उन्होंने अवसाद से सम्बंधित मामलों का न्यूनतम निष्पादन करने का निर्देश दिया। साथ ही विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, खान एवं भूतल विभाग, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग सहित खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की भी विस्तृत समीक्षा की गई।
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