मुंबई। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में स्थित केंद्र सरकार के दफ्तरों में मराठी भाषा का इस्तेमाल करना करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के मराठी भाषा विभाग ने एक परिपत्र जारी कर यह निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के विभागों को महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली मौखिक और लिखित परीक्षाओं को मराठी में भी आयोजित करना होगा।
मुंबई और महाराष्ट्र में कार्यरत केंद्र सरकार के अधीन आने वाले बैंक, बीमा कंपनियां, रेलवे, डाक विभाग, टेलीफोन विभाग, मेट्रो, मोनो रेल, विमान कंपनी, तेल कंपनियों को यह परिपत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि वे अपने कामकाज और पत्र व्यवहार में देवनागरी लिपि में मराठी भाषा का उपयोग करें।
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