साभार/ मुंबई। महाराष्ट्र सरकार का अंतरिम बजट चुनावी बजट माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार कई लोक लुभावनी और नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, 2 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों को सरकार 4,500 करोड़ रुपये का पैकेज दे सकती है। वहीं, लोकसभा चुनाव नजदीक होने से सत्र हंगामे की भेंट चढ़ सकता है।
विरोधी दल कांग्रेस और राकांपा राज्यभर में प्रदर्शन और मोर्चे खत्म कर चुनावी रैलियां करने में जुट गए हैं। सत्र के दौरान ही शुक्रवार 1 मार्च को बीकेसी के एमएमआरडीए मैदान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सार्वजनिक सभा है। सभा सफल बनाने के लिए विपक्ष अभी से ही जुट गया है, जिससे सत्र पर उसका ध्यान कम होगा। यह सरकार के लिए थोड़ी राहत की बात है।
बीजेपी-शिवसेना सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस और एनसीपी की झोली में मुद्दों की भरमार है। सूखे की मार झेल रहे किसान, रोजगार, धनगर आरक्षण, राज्य की कानून व्यवस्था जैसे अन्य मुद्दों को लेकर सकरार की घेरेबंदी हो सकती है। मंत्रियों के भ्रष्टाचार, योजनाओं के लिए भूखंड आरक्षण जैसे अन्य मुद्दों पर विपक्ष हंगामा कर सकता है।
बजट सत्र 25 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल सी. विद्यासागर राव के संबोधन से होगी। मंगलवार को अनूपूरक मांगें रखी जाएंगी और पारित की जाएंगी। बुधवार 27 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होगा। 28 फरवरी को बहस के बाद पारित होगा। 1 और 2 मार्च को सूखे की स्थिति पर बहस होगी।
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