मुंबई। महाराष्ट्र में लगभग 60,000 कंपनियों में न ही कोई बिजनस हो रहा है और न ही कोई स्टाफ है। इन कंपनियों में से सबसे ज्यादा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हैं। विधानसभा में बुधवार को उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने राज्य के आंकड़े पेश किए। उन्होंने अधिकारियों से ऐसी कंपनियों की संपत्ति सीज करने और किसी तरह के लेन-देन को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। सितंबर में केंद्र सरकार ने काले धन पर नकेल कसने के लिए 2.09 लाख कंपनियों की सूची जारी की थी।
इसमें से राज्य ने कुछ कंपनियों की पहचान की थी। केंद्र ने इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर अकाउंट फ्रीज करने के बाद राज्य से उनकी संपत्ति कब्जे में लेने का आदेश दिया था। इन कंपनियों को कोई खरीद फरोख्त करने की भी मनाही थी। यह कंपनियां किसी टेंडर में भी हिस्सा भी नहीं ले सकेंगी। बीजेपी विधायक अतुल भटखालकर ने देवेंद्र फडणवीस सरकार से यह प्रक्रिया तीन महीने के अंदर पूरी की जाए।
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