सभी बीडीओ सीओ अपने प्रखंड मुख्यालय में निवास करेंगे- उपायुक्त
एस.पी.सक्सेना/ बोकारो। बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह (Bokaro Deputy Commissioner Rajesh Singh) की अध्यक्षता में अपने कार्यालय कक्ष में जिले के वरीय एवं सभी प्रखंडों के प्रखंड व अंचल अधिकारी की उपस्थिति में 21 अगस्त को जिले की विकास कार्यो की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त सिंह ने सभी अंचलाधिकारी से कहा कि जमीन से संबंधित आवेदनों को अगर रिजेक्ट कर रहे है तो वैलिड रीजन के साथ निरस्त करें। साथ ही सभी अंचल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण भी करें। अंचलाधिकारी गोमिया को डीसी ने चिन्हित भूमिहीनों व जरूरतमंद परिवार को आवास के लिए भूमि की बंदोबस्ती कर तत्काल सूचित करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त सिंह ने कहा कि एनएचएआई हेतु जमीन के अधिग्रहण में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह के मामले का तत्काल निष्पादन करने का निर्देश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी जेम्स सुरिन को दिया। उन्होंने जिले में लॉ कॉलेज बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश अपर समाहर्त्ता विजय कुमार गुप्ता को दिया तथा कहा कि यह कार्य जल्द से जल्द करें ताकि राज्य सरकार को इसकी सूचना भेजा जा सके। भवनहीन आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण हेतु उन्होंने पोषक क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया।
उपायुक्त सिंह ने सभी प्रखंडों के लिए एक वरीय पदाधिकारी को नामित किया, जो प्रत्येक मंगलवार को उक्त प्रखंड का भ्रमण कर प्रगति का जायजा लेंगे। उन्होंने सभी वरीय पदाधिकारियो को कहा कि चल रही योजना पर विशेष फोकस करें। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को अपने-अपने प्रखंड मुख्यालय में ही निवास करने की तकिद की, ताकि जरूरत पड़ने पर ससमय आपातकालीन सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। इसको सुनिश्चित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी चास व बेरमो को कहा।
जिले के सभी राशन कार्ड कार्डधारियों का आधार से लिंक कराने का निर्देश
उपायुक्त राजेश सिंह ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिले के सभी राशन कार्ड कार्डधारियों का आधार से लिंक तत्काल कराना सुनिश्चित किया जाए। ताकि योग्य लाभुकों को इसका लाभ मिल सके तथा अयोग्य लाभुकों पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 18000 राशन कार्ड डिलीट किए गए हैं। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर जरूरतमंद व योग्य व्यक्तियों का राशन कार्ड निर्गत किया जा सके।
इसकी सूची प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ ज़िले को तत्काल उपलब्ध करायेंगे। उपायुक्त ने लॉक डाउन के दौरान जरूरतमंद व गरीब व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु सभी पंचायतों में खाद्यान्न आकस्मिक कोष के तहत सभी पंचायतों को ₹10000 उपलब्ध कराया गया था। उक्त राशि से जिनको राशन उपलब्ध कराया गया है उसकी वितरण सूची व वित्तीय खर्चे का विवरण तत्काल जिले को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
मनरेगा योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त सिंह ने कहा कि मनरेगा के तहत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों में बोकारो जिले के भी कुछ प्रखंड शामिल हैं, जिनको तत्काल सुधार करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में 22 अगस्त से 05 सितंबर तक कोविड जांच अभियान चलाया जाना है।
सभी अंचल अधिकारी एमओआइसी से समन्वय स्थापित करते हुए इसकी बेहतर प्लानिंग कर लोगों की जांच सुनिश्चित करेंगे। इसमें जेएसएलपीएस समूह की महिलाएं भी मदद करेंगी। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद, अपर समाहर्त्ता विजय कुमार गुप्ता, निदेशक डीआरडीए सादात अनवर, अनुमंडल पदाधिकारी चास शशिप्रकाश सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो नीतीश कुमार सिंह, जिला योजना पदाधिकारी देवेश गौतम, सभी बीडीओ, सीओ आदि उपस्थित थे।
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