एस.पी.सक्सेना/बोकारो। रैयत विस्थापित मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष फागु बेसरा के निर्देश पर तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने बोकारो जिला (Bokaro district) के जारंगडीह परियोजना तथा कथारा क्षेत्र सहित संपूर्ण सीसीएल के विस्थापित समस्या का निराकरण हेतु मांग पत्र प्रधानमंत्री (Prime minister), राष्ट्रपति सहित विभिन्न कई प्रमुख विभाग को ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल में मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष इकबाल हुसैन एससी/एसटी/ओबीसी काउंसिल के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बृजकिशोर पासवान तथा रैयत विस्थापित मोर्चा कथारा क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम शामिल थे।
पीएम कार्यालय (PM Office) को सौंपे गए ज्ञापन में कथारा-जारंगडीह के विस्थापितों के लंबित नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार, सीएसआर योजना एवं सीसीएल के विस्थापितों के गैरमजरूआ भूमि के नौकरी पर लगी रोक हटाने समेत परियोजना विस्तार और नये खदानों को खोलने में आ रही अड़चन को दूर करने समेत कई मांग शामिल है।
ज्ञात हो कि राज्य सरकार (State Government) के द्वारा कोल इंडिया प्रबंधन से सरकारी भूमि के मुआवजा का दावे के बाद गैरमजरूआ बंदोबस्ती भूमि एवं वन भूमि अधिकार पट्टा भूमि के एवज में नौकरी एवं मुआवजा देना बंद कर दिया है। डबल पेमेंट और जंगल झाड़ का मुद्दा खड़ा कर रैयतों को अधिकार से वंचित किया जा रहा है।
इस संबंध में रैयत विस्थापित मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम ने कहा कि गैरमजरूआ बंदोबस्ती एवं वन भूमि अधिकार पर हमारा संवैधानिक हक है।
अधिकार से हमें वंचित नहीं किया जा सकता है। पुनर्वास नीति 2013 लागू करने, विस्थापितों की शिक्षा, चिकित्सा, निजी कंपनी में 75 प्रतिशत बहाली की प्राथमिकता, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सफाई, एएमसी ठेका कार्यों में प्राथमिकता देने, रोड सेल सहित सभी वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने, डीएमएफटी फंड की विस्थापित गांव में खर्च करने, आदि।
पुनर्वास समिति का गठन करने, कोयला खनन के उपरांत रैयत को जमीन वापस करने एवं विस्थापितों को सभी संवैधानिक हक अधिकार दिलाने हेतु कोल इंडिया के कोयला मंत्री, कोयला सचिव, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, संसदीय कल्याणकारी कमेटी, अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार को विस्थापन समस्या के निराकरण एवं कार्रवाई हेतु अलग-अलग ज्ञापन सौंपा गया एवं न्याय की गुहार लगाई गई।
ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से रैयत विस्थापित मोर्चा (Morcha) के केंद्रीय उपाध्यक्ष इकबाल हुसैन काउंसिल प्रदेश अध्यक्ष ब्रजकिशोर पासवान कथारा एरिया अध्यक्ष मो. इस्लाम शामिल थे। भारत सरकार (Indian Government) के कई पदाधिकारियों ने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को दिया।
344 total views, 2 views today
