संतोष कुमार/वैशाली (बिहार)। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को अपार जरूरी शक्तियां संविधान ने प्रदान किए हैं। लेकिन इन शक्तियों का जनहित में कितना सदुपयोग या दुरुपयोग हो रहा है यह सहज ही समझा जा सकता है।
वैशाली जिले (Vaishali district) के राजापाकर विधानसभा से विधायक डॉ प्रतिमा दास (MLA Doctor Pratima Das) के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजे गए आवेदनों से स्पष्ट हो जाता है। मालूम हो कि विधायक लगातार जिला योजना पदाधिकारी वैशाली से भी गुहार लगाई, लेकिन परिणाम सिफर निकला। हद तो तब हो गई जब पांच पांच आवेदन जो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा यहां जिला के अन्य अधिकारी को प्रेषित किया गया बावजूद इसके उसे संज्ञान मे शायद अब तक नहीं लिया गया। जिसकी वजह से आगे की विधिसम्मत कार्रवाई ठप्प है।
विदित है कि इन आवेदनों में इस बात को भी उभारा गया है कि विधानसभा क्षेत्र के बन घारा में बनाए गए कोविड केयर सेंटर को बन्द करने की बात जैसे ही सामने आई कि महिला विधायक तक शिकायतें और प्रतिक्रिया क्षेत्र की तरफ से आने लगी। विवश होकर उन्होंने यह मांग की है कि उक्त केयर सेंटर को यथावत रखा जाए। साथ ही केंद्र पर ऑक्सीजन की किल्लत भी नहीं रहे। जरूरत के मुताबिक आपूर्ति होती रहे। ताकि कमजोर वर्ग के साथ साथ सभी लोगों को केंद्र से बचाव में सुविधा मिले। महिला विधायक डॉ दास ने कहा कि उनके क्षेत्र की जनता ने उनपर जो भरोसा दिखाया और उन्हें विधान सभा पहुंचाया, वे हर हाल में इसका हक अदा करेंगी और जनसुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चुप नहीं बैठेंगी। यह उनकी अंतर्निहित भावनाएं है और संकल्प भी। जिसका स्पष्ट उल्लेख आवेदन मे अंकित कम शब्दों के जरिए नहीं किया जा सका है। जिस तरह मौखिक जानकारियां उन्होंने मीडिया लॉबी तक पहुंचाई है, उससे प्रतीत होता है कि वे क्षेत्र की जनता के प्रति चिंतित हैं और मुख्यमंत्री कुमार से जनहित मे काफी अपेक्षाएं रखती हैं। जिसे कई बार के प्रयास में भी संभव नहीं होते देख उन्होंने अंततः मीडिया के शमक्ष प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्षेत्र में सेनेटाईजेशन की भी बात कही है। इसके अलावा भी महिला विधायक ने ध्यान आकृष्ट कराया है।
जानकारी के अनुसार उन्होंने पचास लाख रुपए देने की घोषणा की है। जिससे महामारी पीड़ितों और उनके व्यथित परिजनों की हर तरह मदद की जा सके। उनकी खास नाराजगी सीएम नीतीश कुमार से है। उनका आग्रह है कि उनके क्षेत्र की जनता को नियमानुसार वह सुविधाएं मिले जो प्रावधानिक भी है।
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