एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति की बैठक 20 जुलाई को रांची स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित किया गया। अध्यक्षता अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने की। बैठक में मुख्य रूप से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ झारखंड प्रदेश प्रभारी उमैर खान उपस्थित थे।
उक्त बैठक में प्रदेश प्रभारी उमैर खान ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा झारखंड में अल्पसंख्यकों के हित में किए गए कार्यों की समीक्षा की। अल्पसंख्यकों की समस्याओं को लेकर गहनता और संवेदनशील होकर कार्य करने की उन्होंने पदाधिकारियों व् कार्यकर्ताओं से अपील की।
बैठक में अल्पसंख्यकों के कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष खालिद खान ने झारखंड में हो रहे मौब लिंचिंग को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने मौब लिंचिंग को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की भी सरकार से मांग की। वही के 84 सिख दंगों को लेकर विभाग के उपाध्यक्ष सरदार संतोष सिंह ने भी सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि 84 के दंगों में मारे गए सिखों के परिवार को आज तक उचित मुआवजा नहीं मिला। कहा कि कइयों को जरूर मिला, लेकिन बहुतों को नहीं मिला है। आज भी दो-दो लाख का मुआवजा झारखंड सरकार ने नहीं दिया, ना ही नौकरी। जबकि पंजाब और दिल्ली जैसे प्रदेशों में मुआवजा मिल चुका है। इस दिशा में सरकार से जल्द से जल्द पहल करने की उन्होंने बात कही।
बैठक में कई प्रस्तावों को पारित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में मौलाना आजाद फाउंडेशन द्वारा अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष फेलोशिप दी जाती थी इसी तर्ज पर झारखंड में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु विशेष शेख भिखारी फेलोशिप प्रदान किया जाए। राज्य के अल्पसंख्यक महाविद्यालय में पूर्व की भांति प्रवेश लेने की प्रक्रिया जारी रखी जाए आदि शामिल है।
प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी उमैर खान, प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष खालिद खान, सरदार संतोष सिंह, सगीर अंसारी, करीम अंसारी, प्रदेश प्रवक्ता अख्तर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ रांची महानगर अध्यक्ष सहित पूरे राज्य के विभिन्न जिलों से आए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण शामिल थे।
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