झारखंड कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगाई मुहर

एस.पी.सक्सेना/रांची(झारखंड)। झारखंड मंत्रालय में 23 दिसम्बर को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
जानकारी के अनुसार विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 6472, दिनांक 21.07.2015 द्वारा कर्णांकन उपरांत राज्य प्रशासनिक सेवा हेतु सृजित पदों को झा.प्र.से.संवर्ग बल अंतर्गत सम्मिलित करने एवं झारखंड प्रशासनिक सेवा की दूसरी सेवाओं में संपरिवर्तित पदों को झा.प्र.से. संवर्ग बल से हटाये जाने की स्वीकृति दी गई। अमिताभ चैधरी (भापुसे एेच्छिक सेवानिवृत्त) को झारखंड लोक सेवा आयोग रांची में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने के उपरांत घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी। पंचम झारखंड विधान सभा के चतुर्थ (विशेष) सत्र ( दिनांक 11.11.2020) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई। प्रोजेक्ट भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में ईपीएबीएक्स (ALCATEL) सिस्टम को बदल कर नया ईपीएबीएक्स सिस्टम के अधिष्ठापन एवं उसके वार्षिक रख-रखाव का कार्य M/S IT Solution Center रांची को क्रमशः रुपया 3,37,296 (तीन लाख सैंतीस हजार दो सौ छियानवे) मात्र एवं रु0 90,000/- (नब्बे हजार) मात्र के व्यय पर मनोनयन के आधार पर देने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम-245 के अधीन आशिथिलीकरण की स्वीकृति दी गई। 26.09.1995 को उराँव बस्ती सीतारामडेरा जमशेदपुर में जहरीली शराब पीने से मृतक के आश्रित को चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्त तीन अनुसेवियों की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति के साथ-साथ उनकी सेवा सम्पुष्टि की स्वीकृति दी गई।
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) अन्तर्गत कार्य प्रमंडलों (जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु पीआईयू के रूप में कार्य कर रहे हैं), के सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व में स्वीकृत सहायक अभियन्ता के 131 एवं कनीय अभियन्ता के 398 पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्त 25 सहायक अभियंता एवं 72 कनीय अभियंता के पद की वर्ष 2020-21 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड राज्य में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत सृजित जलाशयों पर निर्मित बाँधों की सुरक्षा हेतु कराये जाने वाले कार्यों के आकलन तथा मार्गदर्शन हेतु बाँध सुरक्षा समीक्षा दल के गठन की स्वीकृति संबंधी संकल्प सं-823, दिनांक 11.09.2019 की कंडिका-3.2 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तों ) (संशोधन) नियमावली, 2020 की स्वीकृति दी गई।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस॰एल॰पी॰ संख्या-6450/2003 एवं 9744/2015 में पारित आदेश के क्रम में विभागीय संकल्प संख्या-601 एवं 602 दिनांक 18.02.2019 द्वारा अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) पुरूष एवं महिला संवर्ग के शिक्षकों तथा राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय के शिक्षकों को झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग-2 में किये संविलियन के फलस्वरूप विभागीय परीक्षा से विमुक्ति संबंधी निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1924, दिनांक 25.09.2020 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। राज्य के लाह फार्म का प्रबंधन तथा लाह उत्पादन को बढ़ावा देकर लगभग बारह (12) लाख परिवार की अतिरिक्त आय लगभग रु0 5200/- प्रति वर्ष सृजन हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लाह उत्पादन वृद्धि योजना के कार्यान्वयन करने की स्वीकृति दी गई। के. एन. ठाकुर, भावसे, सेवानिवृत्त वन संरक्षक, पश्चिमी अंचल मेदिनीनगर के सरकारी वाहन संख्या-JH01W-7672 की चोरी होने के उपरांत वाहन के Depreciated Value 3,71,294/-. मात्र के अपलेखन की स्वीकृति दी गई। राज्य में झारखंड संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नीति, 2015 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीनस्थ ”झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/सम्वर्ग (समूह-”ग“ के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति/ प्रोन्नति एवं सेवा शर्त)“ संशोधित नियमावली-2020 के गठन की स्वीकृति दी गई।
बैठक में अशोक बिहार होटल काॅरपोरेशन लि. रांची में भारत पर्यटन विकास निगम लि. (भारत सरकार का उपक्रम) तथा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि. (बिहार सरकार का उपक्रम) की संपूर्ण अंशधारिता क्रय करने की स्वीकृति दी गई। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय, रांची के अधीनस्थ नौसेना इकाई की स्थापना एवं इसके कार्य संपादन हेतु विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अंतर्गत प्रस्तावित झारखंड राज्य फसल राहत योजना हेतु कुल एक सौ करोड़ रुपए अनुदान की स्वीकृति दी गई। वर्ष 2021 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपकरणों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने संबंधी स्वीकृति दी गई। राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 11 पर दर्ज केवर्त्त, माहिस्य के बाद घुनिया (केबर्त्त) को समावेशित करने की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत विमुक्त केंद्रांश एवं समानुपातिक राज्याँश की निकासी हेतु कुल 19 करोड़ 28 लाख 34 हजार झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगरनाथ महतो की एमजीएम अस्पताल, चेन्नई में चिकित्सा हेतु अग्रिम भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। मंत्री के रांची में उपचार के क्रम में राज्य से बाहर एमजीएम अस्पताल, चेन्नई की चिकित्सा यात्रा एवं यात्रा व्यय की स्वीकृति हेतु स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, झारखंड, सरकार के पत्रांक-354(10) दिनांक 15 सितंबर 2006 को इस मामले के लिए शिथिल करने हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
केंद्र प्रायोजित योजना अंब्रेला आईसीडीएस अधीन आंगनवाड़ी सेवाएं अंतर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत राज्य की 224 बाल विकास परियोजनाओं के 38432 आंगनबाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केंद्रों पर 06-36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं एवं 06-72 माह के अतिकुपोषित बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने निमित्त टेक होम राशन के रूप में Micronutrient Fortified and Energy Food की आपूर्ति योग्य एवं अनुभवी निर्माणकर्ता से कराने की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के आलोक में केंद्रांश मद में 27 करोड़ 4 लाख 48 हजार रुपये का अग्रिम झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (60 से 79 वर्ष) हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के आलोक में केंद्रांश मद में 93 करोड़ 27 लाख 46 हजार रुपये का अग्रिम झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (80 वर्ष से ऊपर) हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के आलोक में केंद्रांश मद में 6 करोड़ 8 लाख 22 हजार रुपये का अग्रिम झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए स्थापना व्यय अंतर्गत हस्तचालित नलकूप, तालाब एवं कुंए- उच्च दाव नलकूप शीर्ष के अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जिकरण (सामग्री) मद में नलकूपों की मरम्मति, संचालन एवं संपोषण कार्य कराए जाने हेतु कुल रुपए 16 करोड़ 53 लाख 40 हजार मात्र का राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई। अनिल कुमार श्रीवास्तव, दैनिक पारिश्रमिक चालक की सेवा को नियमित करने की स्वीकृति दी गई। CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी M/s TCS की सेवाओं का अवधि विस्तार एवं उक्त पर 4 करोड़ 25 लाख 34 हजार 185 रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य में बस टर्मिनल/आईएसबीटी के विकास/पुनर्विकास के लिए निजी भागीदारी हेतु प्रस्तावित लोक निजी भागीदारी नीति पर स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि के माध्यम से कुल 10 करोड़ रुपए अग्रिम की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग (झारखंड राज्य जल छाजन मिशन) द्वारा RIDF-XXV के तहत अठाईस जल छाजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से 22923.21 लाख रुपए के ऋण आहरण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। “झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली 2020” के गठन की स्वीकृति दी गई।
आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर होने वाली नियुक्ति में सभी कोटि के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने एवं संविदा पर 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत आयुष चिकित्सकों को अधिमानता का लाभ एकबारगी व्यवस्था के तहत दिए जाने की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य के आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने तथा वेतनमान उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई। राज्य में राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के अधीन “कंज्यूमर एवर्नेस पब्लिसिटी एंड प्राइस मॉनिटरिंग के तहत National Pharmaceutical Pricing Authority द्वारा प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट (PMRU) स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। यक्ष्मा रोगियों को उनके कार्यस्थल पर याचना तथा याचना से संलग्न रोगों की रोकथाम तथा मुफ्त निदान एवं उपचार की समुचित सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से “Workplace policy on TB and its comorbidities including occupational lung disease” नीति की स्वीकृति दी गई। विभागीय अधिसूचना संख्या- 5503, दिनांक 19 नवंबर 2018 द्वारा गठित झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन एवं भत्ते के भुगतान तथा प्राधिकार के कार्यालय व्यय हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से स्थापना व्यय मद अंतर्गत कुल एक करोड़ 59 लाख 81 हजार अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981 (अंगीकृत) यथा संशोधित में संशोधन के लिए झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (संशोधन) अध्यादेश (प्रारूप) 2020″ की स्वीकृति दी गई। सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
बैठक में सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा बांकसाई अंतर्निहित कुल रकबा 9 एकड़ 43 डिसमिल भूमि कुल देय राशि 1 करोड़ 56 लाख 99 हजार 501 रुपये की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण हेतु मेसर्स रूंगटा माइंस लिमिटेड चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। विभागीय राज्यादेश संख्या 2657, दिनांक 21 जून 2018 को रद्द करते हुए रांची जिला अंतर्गत अंचल नगड़ी मौजा मुड़मा के विभिन्न खातों एवं प्लॉटों में अंतर्निहित कुल रकबा 0.51 एकड़ एचईसी से राज्य सरकार को प्राप्त भूमि कुल देय राशि 1 करोड़ 99 लाख 82 हजार 42 रुपये की अदायगी पर भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यालय भवन निर्माण हेतु भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सशुल्क स्थाई हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। रांची जिला अंतर्गत अंचल नगड़ी मौजा मुड़मा के विभिन्न खातों एवं प्लॉटों में अंतर्निहित कुल रकबा 1 एकड़ 60 डिसमिल एचईसी से राज्य सरकार को प्राप्त भूमि कुल देय राशि 11 करोड़ 44 लाख 59 हजार 795 रुपये की अदायगी पर केनरा बैंक के प्रशासनिक कार्यालय भवन निर्माण हेतु सशुल्क स्थाई भू हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। रांची जिला अंतर्गत अंचल नगड़ी मौजा मुड़मा के विभिन्न खातों एवं प्लॉटों में अंतर्निहित कुल रकबा 1 एकड़ 98 डिसमिल एचईसी से राज्य सरकार को प्राप्त भूमि कुल देय राशि 7 करोड़ 75 लाख 77 हजार 331 रुपये की अदायगी पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था) के कार्यालय निर्माण हेतु सशुल्क स्थाई हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार एवं लॉकडाउन अवधि हेतु अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई। ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी (AUA) एवं e-KYC USER AGENCY अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग झारखंड सरकार तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मध्य पूर्व में किए गए एकरारनामा वर्जन 3 का नवीनीकरण करते हुए संशोधित एकरारनामा वर्जन 5 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। कोविड-19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों के स्नाकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक 31 मार्च 2021 तक करने की स्वीकृति दी गई।
चिटफंड से संबंधित सीबीआई द्वारा दर्ज वादों के विचारण हेतु रांची में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी (सिविल जज-जूनियर डिवीजन) के 2 पृथक न्यायालयों के गठन करने की स्वीकृति दी गई। 132/33 के वी ग्रिड सब स्टेशन बरहेट एवं साहिबगंज राजमहल संचरण लाइन का प्रस्तावित बरहेट ग्रिड में लीलो लाइन हेतु कुल प्राकल्लित राशि 70,64,05,928/ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में संचरण योजनाओं के लिए बजट उपबंधित राशि 730 करोड़ रुपए के विरुद्ध 10 करोड़ रुपये झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को ऋण स्वरूप राशि विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य में बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना, फेज 2 एवं 3 (Dam Rehabilatitation and Improvement Project, DRIP एवं फेज 2 एवं 3 के तहत बृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं हेतु सृजित जलाशयों पर निर्मित बांधों एवं वीयर/बराज की सुरक्षा पुनर्स्थापन एवं संपोषण कार्यों के सफल कार्यान्वयन एवं प्रबोधन हेतु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बांध सुरक्षा संगठन एवं राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति दी गई। क्षेत्रीय अभिलेखागार रांची को उत्क्रमित करते हुए झारखंड राज्य अभिलेखागार रांची के रूप में नामित करने की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नई एवं उभरती तकनीक से प्रस्तावित लाइट हाउस प्रोजेक्टस के तहत राजधानी रांची में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लाभुकों के लिए आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई। The Jharkhand State Gram Nayayalayas Rules, 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य के सांसदों/ विधायकों के विरूद्घ दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु हजारीबाग, दुमका, डाल्टनगंज एवं पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) में जिला न्यायाधीश कोटि के एक-एक एवं सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोटि के एक-एक तथा रांची एवं धनबाद में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोटि के एक एक विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के आलोक में केंद्रांश मद में 2 करोड़ 48 लाख 36 हजार रुपए का अग्रिम झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को चयनित कर प्रत्येक वर्ष विदेश में स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा तथा मास्टर्स/ एमफिल हेतु छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, पुलिस थाना को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्याकलापों के लिए निजी सुरक्षा) नियमावली, 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई। गेतलसूद जलाशय योजना के 7 अदद एस्पिल्वे, रेडियल गेट, 3 अदद pawer Intake गेट के यांत्रिक कार्य तथा डैम एवं इसके विभिन्न अवयवों के असैनिक कार्यों की विशेष मरम्मति हेतु राशि रु 10 करोड़ 58 लाख योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना अंतर्गत नई योजना “झारखंड कृषि ऋण माफी योजना” के क्रियान्वयन हेतु कुल 2 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा RIDF-XXVI के तहत 21 ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 19926.78 लाख रुपये के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई।

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