प्रहरी संवाददाता/बोकारो। कैम्प दो स्थित उपायुक्त कार्यालय में बोकारो जिला उपायुक्त (डीसी) कुलदीप चौधरी को 20सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष देबाशीष मंडल के नेतृत्व में 14 सितंबर को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा एवं रैयत संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अलग-अलग दो ज्ञापन सौंपा।
जानकारी के अनुसार डीसी को सौंपे गये एक ज्ञापन में 13 सूत्री मांग हैं। जिसमें चास-चन्दनकियारी सहित सम्पूर्ण बोकारो जिला में भयंकर सूखाड़ की स्थिति को देखते हुए सभी प्रखंडों को अकाल क्षेत्र घोषित किया करने, अविलंब राहत योजना चलाने व् किसानों को खेती हेतू वैकल्पिक बीजों का वितरण निशुल्क करने की मांग शामिल है।
कहा गया कि बीते वर्ष 2022 को भी भयंकर सूखाड़ की स्थिति थी।वर्ष1982 को हुए भू-सर्वे सेटलमेंट में 90 प्रतिशत विसंगतियां एवं त्रुटियां हैं, इसके सुधार के लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर सुधार करने की मांग की गयी, ताकि रैयतों, किसानों को होनेवाली परेशानियों से राहत मिलें। कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में चास -चन्दनकियारी प्रखंड के किसानों द्वारा फसल बीमा कराया गया था।
किसानों द्वारा कराये गये फसल बीमा राशि को अविलंब भुगतान करने की मांग की गयी। साथ हीं चास प्रखंड के कृषि आधारित 14 पंचायतों को नगर-निगम में शामिल नहीं कर पंचायत में ही रखने की मांग की गयी। कहा गया कि प्रति कृषक मित्रों को प्रति माह पच्चीस हजार रुपया मानदेय दिया जाए।
डीसी को सौंपे गये दूसरे ज्ञापन में झारखंड अलग राज्य आन्दोलकारी की ज्वलंत समस्या को झारखंड सरकार के कारा, गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिनस्थ अलग राज्य आन्दोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग रांची द्वारा वर्ष-2018 के पुर्व एवं 2018 से वर्तमान (वर्ष-2023) तक आयोग द्वारा लगभग सैकड़ों अलग राज्य आन्दोलनकारियों को चिन्हित कर बोकारो जिला समाहरणालय में भेजा गया है।
जो बोकारो जिला समाहरणालय में अब तक लंबित पड़ा हुआ है। वर्तमान तक चिन्हित आन्दोलकारियों को बोकारो जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति-पत्र, पहचान-पत्र एवं अन्य विशेष रूप से सम्मानित नहीं किया गया है। आन्दोलनकारियों को जिला प्रशासन द्वारा विशेष समारोह आयोजित कर सम्मानित करने की मांग की गयी।
इस संबंध में बोकारो उपायुक्त चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि अलग राज्य आन्दोलनकारियों की समस्याओं का समाधान अविलंब कर दिया जाएगा। साथ हीं चास-चन्दनकियारी सहित सम्पूर्ण बोकारो जिला के सभी प्रखंडों को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग सहित अन्य 13सूत्री मांगों के समाधान हेतु राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में झारखंड अलग राज्य वरीय आन्दोलनकारी राजदेव महथा, हाबुलाल गोराईं, संतोष कुमार सिंह, प्रेम कुमार बाउरी आदि शामिल थे।
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