रंजन वर्मा/कसमार (बोकारो)। झारखंड राज्य के लगभग 35 हजार रहिवासी अधिवक्ताओं एवं उनके परिजनों को राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सम्मिलित किए जाने की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की गई।
इस संबंध में बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के नियमित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरयुक्त आवेदन युवा आयोग, झारखंड सरकार के अध्यक्ष कुमार गौरव की धर्मपत्नी मनीषा सिंह को अधिवक्ता बिमल मंडल के नेतृत्व मे सौंपा गया, ताकि यह विषय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संज्ञान में लाया जा सके।
अधिवक्ता संघ की ओर से सौंपे गए आवेदन में उल्लेख किया गया कि अधिवक्ता समाज न्याय व्यवस्था की रीढ़ है और दिन-रात आम जनता को न्याय दिलाने के लिए कार्य करता है। इसके बावजूद राज्य के हजारों अधिवक्ता एवं उनके परिवार सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं को भी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, शिक्षा एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना अत्यंत आवश्यक है।
आवेदन सौंपने के दौरान अधिवक्ता विमल कुमार मंडल ने कहा कि यदि अधिवक्ताओं एवं उनके परिजनों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है तो इससे न केवल उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि वे और अधिक निष्ठा एवं आत्मविश्वास के साथ न्यायिक कार्यों का निर्वहन कर सकेंगे। यह कदम राज्य में न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में भी अहम साबित होगा।
मनीषा सिंह ने आवेदन को गंभीरता से लेते हुए भरोसा दिलाया कि इस मांग को संबंधित स्तर तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि अधिवक्ताओं के हित में सकारात्मक निर्णय लिया जा सके। अधिवक्ता संघ सदस्यों ने इस पहल के लिए आभार प्रकट करते हुए आशा जताई कि मुख्यमंत्री इस विषय पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए अधिवक्ताओं को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने की दिशा में आवश्यक कदम उठा सके।
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