ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज के अनुसार केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राजग की सरकार बनने के बाद वाणिज्य कर के स्थान पर जीएसटी पद्धति लागू होना देशहित में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के पश्चात आयकरदाता की संख्या तथा कर संग्रह में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है।
लोजपा प्रदेश अध्यक्ष राज ने 20 अप्रैल को रांची में एक भेंट में कहा कि देश में अभी भी जीएसटी तथा आयकरदाताओं को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। इसलिए रालोजप मांग करती है कि जीएसटी परिधि के व्यवसायी तथा आयकर दाताओं का 60 वर्ष की आयु के पूर्व किसी कारण से मौत होती है तो प्रति वर्ष जीएसटी दावा और आयकर दाता के मूल्यांकन का 5 गुना मुआवजा देने का प्रावधान सरकार करे।
राज ने कहा कि देश में गरीब, वंचित, दलित को न्यायिक प्रक्रिया में लंबा एवं खर्चीला होने के कारण प्राकृतिक न्याय से वंचित होना पड़ता है। इसलिए पार्टी यह मांग करती है कि राष्ट्रीय विधि आयोग एवं झारखंड राज्य विधि आयोग का गठन शीघ्र किया जाए। यह आयोग गरीब, दलित, आदिवासी एवं वंचितों को अविलम्ब एवं सरल न्याय दिलाने के लिए मार्गदर्शन तैयार करें।
उन्होंने कहा कि केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने के पश्चात आम जनों की आमदनी बढ़ी है। जिसका पार्टी स्वागत करती है। राज ने कहा कि देश में 2024 में राजग को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को पुनः स्थापित करने के लिए पार्टी कृत संकल्पित है।
उन्होंने मोदी के नेतृत्व में स्टार्टअप यानी स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना एवं आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पादन का अप्रत्याशित वृद्धि विदेशों में रक्षा आयात कम से कम करने, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए पार्टी मोदी को साधुवाद देती है।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार से ऐसी व्यवस्था करने की मांग करती है कि जिसमें निजी और सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर एक समान हो। गरीब बच्चों को भी अमीर घर के बच्चों की तरह शिक्षा का समान अवसर मिले। गरीब बच्चों में हीन भावना ना आए। इसलिए स्कूल यूनिफार्म, किताब, कॉपी सभी सुविधा समान रूप से उन्हें मुहैया की जाए।
राज ने कहा कि चुनाव के बढ़ते खर्च को रोकने के लिए स्टेट फंडिंग, लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के लिए केंद्र सरकार जो कोशिश कर रही है, पार्टी उसका समर्थन करती है।
इस मामले में जितनी जल्द हो सके फैसला लेकर कानूनी रूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में बसने वाले अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए झारखंड विधानसभा से अलग प्रस्ताव पारित कर भेजे।
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