एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड में आईएएस अफसरों के कमी को देखते हुए केंद्र सरकार अविलंब अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति करे, ताकि झारखंड सरकार द्वारा एक एक आईएएस को पांच पांच विभाग देना बंद हो सके।
उपरोक्त बाते 19 फरवरी को आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केन्द्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने कही। नायक ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को राज्य में निर्धारित स्वीकृत आईएएस कैडर के पद के अनुसार 47 कम आईएएस होने पर एक पत्र लिख कर कही है।
पत्र में नायक ने कहा है कि राज्य में 224 आईएएस स्वीकृत पद है, जिसमें मात्र 177 आईएएस अफसर ही कार्यरत है। 14 झारखंड कैडर के आईएएस केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में है। कहा कि इसी वर्ष मुख्य सचिव सहित 14 आईएएस अफसर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जिससे झारखंड में आईएएस अधिकारी की संख्या और कम हो जाएगी।
नायक ने कहा कि आईएएस अधिकारी की कमी के कारण आज झारखंड राज्य में एक-एक आईएएस को पांच-पांच महत्वपूर्ण विभाग राज्य की सरकार सौपने पर मजबूर है। इससे राज्य में अराजकता का माहौल बन गया है। कहा कि आज ये आईएएस अधिकारी अपने-अपने महत्वपूर्ण विभागों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे है। वे सही से विभाग को समय नहीं दे रहे है, जिससे राज्य में जन हितैषी एवं जन विकास के कार्यो का सफल संचालन नहीं हो पा रहा है। राज्य में विकास कार्य तथा अन्य कार्य पूर्ण रूप से बाधित हो रहे है, जो राज्य हित के लिए शुभ संकेत नहीं है।
नायक ने साफ़ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार राज्य की उपेक्षा बंद करे और तुरंत स्वीकृत आईएएस पद के अनुसार राज्य को आईएएस उपलब्ध कराए और सभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में झारखंड कैडर के आईएएस को विरमित करने का काम करे, ताकि वे झारखंड में रहकर राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर राज्य के विकास को गति दे सके।
76 total views, 1 views today
