राजेश कुमार/बोकारो थर्मल (बोकारो)। डीवीसी के बोकारो ताप विद्युत केन्द्र(बीटीपीएस) का बंद बी प्रतिष्ठान के तीनों इकाई का डिस्मेंटलींग कार्य कर रही हैदराबाद की कंपनी मेसर्स राधा स्मेलटर्स प्रा.लि. द्वारा स्थानीय प्रबंधन के संरक्षण में स्थानीय एवं विस्थापित श्रमिकों की उपेक्षा से आक्रोशित भाजपाइयों ने भाजपा कार्यालय बोकारो थर्मल में बैठक कर आंदोलन करने का निर्णय लिया।
बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित भाजपा बोकारो जिलाध्यक्ष भरत यादव ने उपस्थित सैकड़ों स्थानीय एवं विस्थापित श्रमिकों और भाजपाइयों को संबोधित करते हुए कहा कि उक्त कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ही भाजपा के स्थानीय नेता एवं बेरमो प्रखंड इकाई ने स्थानीय एवं विस्थापित श्रमिकों को नियोजित कराने के लिए उक्त कंपनी के प्रतिनिधियों से वार्ता करना चाहा, लेकिन प्रयास विफल रहा।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि मैंने स्वयं डीवीसी के परियोजना प्रधान से मिल कर उक्त आलोक में आग्रह किया, लेकिन प्रगति शुन्य रहा। कार्य प्रारंभ होने के बाद भाजपा का बेरमो प्रखंड इकाई ने स्थानीय एवं विस्थापित श्रमिकों की सूची संलग्न करते हुए मूल नियोजक के नाते परियोजना प्रधान को उक्त आलोक में कारवाई करने तथा यथोचित कारवाई नहीं होने पर बाध्य होकर आंदोलन करने की सूचना के साथ पत्र दिया, जिसकी प्रतिलिपि उच्च प्रबंधन एवं प्रशासन के साथ साथ मुझे भी प्रेषित था।
लेकिन आश्चर्य है कि, स्थानीय प्रबंधन ने मूल नियोजक के दायित्व से पल्ला झाड़ते हुए लिखित रूप से जवाब दिया कि, उक्त कंपनी नियोजित करने के लिए स्वतंत्र है। स्थानीय एवं विस्थापित श्रमिकों का नियोजन कराने के लिए डीवीसी प्रबंधन मध्यस्थता नहीं करेगा।
उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष के नाते उक्त आलोक में जनाक्रोश को देखते हुए मेरे द्वारा भी परियोजना प्रधान को पत्र प्रेषित कर भाजपा के प्रतिनिधियों से वार्ता कर ससमय समुचित समाधान कराने का आग्रह किया गया ताकि, आंदोलन की स्थिति उत्पन्न नहीं है और औद्योगिक शांति कायम रहे। लेकिन आश्चर्य है कि डीवीसी के उप महाप्रबंधक ने लिखित रूप से भ्रामक जवाब दिया है।
उन्होंने कहा कि नियोजित श्रमिकों को चालीस हजार वेतन देने का अंडरटेकिंग दिया है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में पारित निर्देश के अनुसार उक्त कंपनी द्वारा आवेदित श्रमिकों का गेट पास प्रबंधन बना रही है। अगर उक्त आलोक में आंदोलन किया गया तो कानूनी कार्रवाई किया जायेगा।
यादव ने कहा कि औद्योगिक शांति कायम रखने के लिए मामले का शांतिपूर्ण समाधान हेतु परियोजना प्रधान को तत्पर होने के बजाय उप महाप्रबंधक के द्वारा लिखित रूप से कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देकर नियोजन से उपेक्षित स्थानीय एवं विस्थापित बेरोजगार श्रमिकों के आक्रोश को भड़काया जा रहा है।
यादव ने कहा कि उप महाप्रबंधक के भ्रामक जवाब से स्पष्ट है कि, स्थानीय प्रबंधन की मौन सहमति एवं संरक्षण में उक्त कंपनी के द्वारा स्थानीय एवं विस्थापित श्रमिकों की उपेक्षा किया जा रहा है। बाहरी श्रमिकों को नियोजित करने के लिए उनका वेतन चालीस हजार बता कर राज्य सरकार का 2022 के निर्देश को ढाल बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सूचना के अनुसार उक्त कार्य में नियोजित कुछ स्थानीय श्रमिकों को न्युनतम मजदुरी से भी कम दर पर कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए नियोजित श्रमिकों का वास्तविक वेतन की उच्च स्तरीय जांच भी अवश्यंभावी है।
यादव ने कहा कि कुशल श्रमिकों के नाम पर उक्त कंपनी और स्थानीय प्रबंधन को स्थानीय एवं विस्थापित श्रमिकों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कहा कि बोकारो थर्मल के ए प्रतिष्ठान का निर्माण कार्य में डीवीसी सामाजिक निगमित क्षेत्र के संलग्न स्थानीय एवं विस्थापित हजारों अनुभवी कुशल एवं अकुशल श्रमिक वर्तमान में बेरोजगार हैं, जो उक्त कार्य को बखूबी कर सकते हैं।
उक्त कंपनी के द्वारा श्रमिकों का शोषण करने के लिए अनुभव के नाम पर बाहरी श्रमिकों को प्राथमिकता दिया जा रहा है, ताकि शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठेगा। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त कंपनी के द्वारा क्षमता से अधिक ट्रकों में स्क्रैप ले जाया जा रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। कहा कि अगर मामले का सम्मानजनक समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन में प्रदेश भाजपा नेताओं का भी सहयोग मिलेगा। उपरोक्त परिस्थितियों से केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया जायेगा
उपरोक्त आलोक में आक्रोशित सभी भाजपाइयों एवं श्रमिकों ने सर्वसम्मति से तय किया कि समय रहते अगर सार्थक समाधान नहीं हुआ तो, उक्त कंपनी एवं डीवीसी प्रबंधन के खिलाफ आगामी 9 अगस्त को प्रातः से प्रतिष्ठान का मुख्य द्वार के समक्ष “घेरा डालो डेरा डालो” कार्यक्रम के तहत मुख्य द्वार जाम किया जायेगा।
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