सिद्धार्थ पांडेय/जमशेदपुर (झारखंड)। सारंडा वन प्रमण्डल के पश्चिमी सिंहभूम जिला के हफ्ते में मनोहरपुर वन क्षेत्र अन्तर्गत गिंडूंग से लगभग 4 किलोमीटर आगे पूर्व दिशा की तरफ घने जंगलों की अवैध कटाई बडे़ पैमाने पर बाहरी माफिया कर रहे हैं।
विश्वस्त सूत्रों के अनुसार 200 से 300 की संख्या में बाहर से आये पर्यावरण के दुश्मन दर्जनों एकड़ रिजर्व वन भूमि पर लगे हजारों कीमती साल, बीजा, गम्हार, महुआ, आम आदि के हरे पेड़ों को काट करोड़ों रुपये कमाकर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
ज्ञात हो कि, प्रत्येक गांव में वन रक्षा, वन ग्राम समेत अन्य समितियों का गठन वन विभाग ने कर रखा है। इसके बावजूद इस घटना की जानकारी वन विभाग को नहीं है। बताया जाता है कि पेड़ों की अवैध कटाई में शामिल माफिया पारंपरिक हथियारों से लैस होकर राशन पानी के साथ जंगल में हैं।
उक्त क्षेत्रों में जाने की इजाजत किसी को नहीं है। हर आने-जाने वाले पर माफिया के गुर्गे पैनी नजर रख रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जंगलों को काटने के पीछे कटे भू-भाग पर कब्जा जमा वनाधिकार का पट्टा हासिल करना मुख्य वजह बताई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि जहां जंगलों को काटा जा रहा है वहां के जंगलों को वर्ष 1980 के दशक में झारखंड आन्दोलन के नाम पर सारंडा के बाहर से आये माफिया तत्वों द्वारा काटा गया था।
तब वन विभाग की सख्त कार्रवाई के बाद बाहरी माफिया कटी लकड़ियों को छोड़कर भाग गये थे। उनके भागने के बाद से आज पुनः कटे स्थान पर फिर से स्वतः पूर्व की तरह बडे़-बडे़ पेड़ व जंगल हो गये हैं। बताया जाता है कि चार दशक पूर्व वन विभाग की कार्रवाई के भय से भागे अवैध धंधेबाज पुनः संगठित होकर बाहर से आ रहे हैं। वर्ष 1980 में काटे गये जंगलों पर अपना मालिकाना हक जताते हुये फिर से उग आये पेड़ों को वनाधिकार का पट्टा पाने की लालसा लिये अंधाधुंध काट रहे हैं।
दूसरी तरफ सारंडा, कोल्हान व पोड़ाहाट डिविजन के जंगलों में वन विभाग द्वारा बसाये गये या प्रारम्भ से बसे गांव के ग्रामीण नहीं चाहते हैं कि उनकी सीमा क्षेत्र के जंगलों को कोई बाहरी काटकर वहां की जमीन पर कब्जा कर नया गांव बसाये।
इसे लेकर पहले से बसे गांव के ग्रामीणों व बाहर से आकर बसने के प्रयास में लगे रहिवासियों के बीच टकराव व खूनी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती रही है। पिछले दिनों गुवा थाना क्षेत्र के दुईया गांव में देखने को मिला था, जब दर्जनों गाँव के ग्रामीणों ने संगठित होकर कहा था कि जान देंगे, लेकिन जमीन पर बाहरी को कब्जा करने नहीं देंगे।
एक तरफ सरकार जंगल को बचाने के लिये करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। वन महोत्सव व अन्य कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। वहीं दूसरी ओर माफिया एक ही रात में जंगल को मैदान बना दे रहे हैं, जिसे वन विभाग रोक नहीं पा रहा है।
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