आगामी 25 अप्रैल तक प्रतिदिन लाभुकों के बीच करें खाद्यान्न वितरण-उपायुक्त
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में बोकारो जिला उपायुक्त (डीसी) ने 16 अप्रैल को आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक की। मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ) सह बीडीओ/सीओ, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी सहायक गोदाम प्रबंधक, डीएसडी ट्रांसपोर्टर, विभिन्न मिलर के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक क्रम में खाद्यान्न उठाव, डोर स्टेप डिलीवरी एवं जन वितरण प्रणाली (जविप्र) दुकानदारों के द्वारा लाभुकों के बीच सामग्री वितरण की समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि जविप्र दुकानदारों द्वारा लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण संतोषजनक नहीं है। इस पर सभी बीएसओ सह बीडीओ/सीओ को विपणन पदाधिकारी/एजीएम/जविप्र दुकानदारों के साथ बैठक कर आगामी 25 अप्रैल तक प्रतिदिन चावल दिवस घोषित करते हुए प्रतिदिन लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया। डीसी ने निर्धारित तिथि तक शत प्रतिशत खाद्यान्न वितरण करने का निर्देश दिया।
समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने बीएसओ सह बीडीओ/सीओ को खाद्यान्न डीएसडी द्वारा जविप्र को उपलब्ध कराने के साथ ही वीडियो जारी कर अपने-अपने जन वितरण प्रणाली दुकानदार से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए लाभुकों से अपील करने, जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने, ग्राम सभा के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लाभुको तक संदेश पहुंचाने की बात कही। समीक्षा क्रम में ग्रीन राशन कार्ड धारियों के बीच भी खाद्यान्न वितरण करने को कहा गया। वहीं, लूंगी-साड़ी-धोती योजना के तहत भी आहर्ताधारी लाभुकों के बीच वस्त्र वितरण करने को कहा गया। साथ ही, इसकी राशि विभाग को जमा करने का निर्देश दिया।
डीसी ने कहा कि राशन कार्ड के ई-केवाईसी में बोकारो जिले का प्रदर्शन बेहतर है, इसे आगे भी जारी रखना है। ई-केवाईसी को शत प्रतिशत पूरा करने का उन्होंने निर्देश दिया। साथ ही, छह माह से अधिक समय से राशन का उठाव नहीं करने वाले लाभुकों को चिन्हित कर ग्राम सभा के माध्यम से राशन कार्ड की सूची से नाम विलोपित करने की कार्रवाई करने को कहा गया।
वहीं, धान अधिप्राप्ति समीक्षा क्रम में बीते 15 अप्रैल तक जो धान क्रय हुआ है, उसे मीलर को भेजने एवं मीलर द्वारा ससमय सीएमआर उपलब्ध कराने को कहा गया। साथ हीं कहा गया कि धान क्रय व मिलर को धान भेजने में कहीं कोई अंतर नहीं होना चाहिए। समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में आधार पंजीयन/आधार में नाम सुधार को लेकर विशेष शिविर पंचायतवार लगाने को लेकर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा कर उन्होंने जरूरी निर्देश दिया।
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