जिलाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक का आयोजन
प्रहरी संवाददाता/सारण (बिहार)। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लंबित मामलों को लेकर गड़खा के प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की है।आरटीपीएस में जन्म प्रमाण-पत्र के एक्सपायर आवेदनों के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरूद्ध भी नियमानुसार शास्त्ति अधिरोपित की जायेगी।
सारण के डीएम समीर की अध्यक्षता में 27 अगस्त को सारण जिला मुख्यालय छपरा स्थित समाहरणालय सभागार में संपन्न साप्ताहिक समन्वय बैठक में उपरोक्त बातें सामने आईं। डीएम समीर ने मतदाता सूची के जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया।
मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के संबंध में उन्होंने कहा कि जहां भी मतदान केन्द्र भवन जर्जर अवस्था में है एवं इसे पास के किसी निर्मित सरकारी भवन में स्थानांतरित किया जा सकता है, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित ईआरओ के माध्यम से प्रस्ताव देंगे। साथ ही हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन कार्य को पूरी शुद्धता के साथ सुनिश्चित करें। सभी एईआरओ एवं ईआरओ को बीएलओ के साथ बैठक कर सत्यापन कार्य को गति देने का भी निर्देश दिया गया।
डीएम ने न्यायालयों में लंबित केस के संदर्भ में सभी संबंधित पदाधिकारी को समय से तथ्य विवरणी तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि न्यायालय में ससमय शपथ पत्र दायर किया जा सके। उन्होंने कहा कि छपरा में स्पोर्ट्स कॉम्लेक्स के निर्माण के लिए दो भूखंड चिन्हित किये गए हैं। इस सम्बंध में विभाग को अग्रेतर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है।
डीएम ने सारण जिला के हद में रिविलगंज, पानापुर एवं इसुआपुर में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन के निर्माण के लिए प्राथमिकता से उपयुक्त जमीन चिन्हित कर अभिलेख सहित प्रस्ताव संबंधित अंचलाधिकारी को निर्धारित माध्यम से भेजने का निर्देश दिया। कहा कि इसुआपुर एवं रिविलगंज में ई-किसान भवन, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा 9 स्थलों पर स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण के लिए भी जमीन चिन्हित कर सीओ प्रस्ताव दें, ताकि निर्माण के लिए अग्रेतर कार्रवाई तेज की जा सके।
साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभिन्न आपदा पीड़ितों से संबंधित मुआवजा भुगतान के सभी लंबित मामलों का निष्पादन प्राथमिकता से सुनिश्चित करने को कहा गया। कहा गया कि आरटीपीएस में जन्म प्रमाण-पत्र के एक्सपायर आवेदनों के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार शास्त्ति अधिरोपित की जायेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लंबित मामलों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी गड़खा से स्पष्टीकरण मांगा गया।
आगामी 4 सितंबर को कृमि मुक्ति दिवस के तहत 1-19 आयु वर्ग के सभी बच्चों एवं किशोर- किशोरियों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलायी जानी है। इसके लिये स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आईसीडीएस के पदाधिकारियों को बैठक कर माइक्रोप्लान के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अपर समाहर्त्ता, विभिन्न विभागों के तकनीकी एवं गैर तकनीकी जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे।
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