महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक

विकास परियोजनाओं के लिये भू-अर्जन प्रक्रिया को तेजी से करें पूरा-डीएम

प्रहरी संवाददाता/सारण (बिहार)। सारण जिला में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी (डीएम) अमन समीर की अध्यक्षता में 7 सितम्बर को उनके कार्यालय कक्ष में बैठक की गयी।

बैठक में मुख्य रूप से भारत माला परियोजना के तहत एन एच-139W, गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर पश्चिम में नये 6 लेन पुल निर्माण, राम-जानकी मार्ग, रिविलगंज बाईपास, शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड परियोजना के लिये किये जा रहे भू-अर्जन कार्य की समीक्षा की गई।

बताया गया कि भारतमाला परियोजना के तहत एन एच-139 W के बाकरपुर-मानिकपुर खंड में सारण जिला के 22 राजस्व ग्राम में लगभग 99 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है। इसमें कुल 584 पंचाटियों में से 23 को मुआवजे की राशि का भुगतान किया गया है।

जिलाधिकारी ने शेष पंचाटियों को विशेष कैम्प लगाकर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर को इसकी दैनिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

ज्ञात हो कि, गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर पश्चिम में नये 6 लेन पुल निर्माण परियोजना के तहत 6 राजस्व ग्राम में कुल 5.6 हेक्टेयर रैयती भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस परियोजना के एलाइनमेंट में पड़ने वाली सभी सरकारी भूमि का दखल परियोजना के लिये प्राधिकृत एजेंसी को दिया जा चुका है। रैयती भूमि के भू-अर्जन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया।

राम-जानकी पथ परियोजना के लिए हो रहा लगभग 23 हेक्टेयर भूमि का भू-अर्जन

राम-जानकी पथ परियोजना के लिये सारण जिला के 8 राजस्व ग्राम के 541 पंचाटियों की लगभग 23 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है। इनमें से 228 पंचाटियों ने मुआवजे का भुगतान प्राप्त कर लिया है। शेष दावेदारों को विशेष कैम्प लगाकर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि रिविलगंज बाईपास के लिये 14 राजस्व ग्राम के 557 पंचाटियों से लगभग 30.7 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है।

इनमें फ्री टीआरडीवाई से एलपीपीपी 343 द्वारा मुआवजे का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। शेष को भी जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड परियोजना के तहत जिला के 3 राजस्व ग्राम के 256 पंचाटियों से 22.25 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है। इनमें से 29 द्वारा मुआवजे का भुगतान प्राप्त किया गया है। शेष को अविलंब भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी समीर ने स्पष्ट रूप से कहा कि भू-अर्जन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिये जिला भू अर्जन कार्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी लगातार फील्ड में जाएंगे तथा सभी संबंधित अंचलाधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर तथा भू-अर्जन कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित थे।