अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण के प्रमंडल आयुक्त गोपाल मीणा ने बीते 16 जनवरी को जिला के हद में मढ़ौरा अनुमंडल क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय के कार्यों का निरीक्षण किया तथा महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिया।
प्रमण्डलीय आयुक्त ने निरिक्षण के क्रम में नीलाम-पत्र, आपूर्त्ति, न्यायालय के मामले, आरटीपीएस, धान अधिप्राप्ति, दाखिल खारिज, लोक शिकायत आदि की भी एक – एक कर समीक्षा की। उन्होंने नीलाम पत्र वादों के संदर्भ में सबसे पुराने लंबित मामलों को चिन्हित कर इसकी सुनवाई करने को कहा।
जानकारी के अनुसार आरटीपीएस समीक्षा के क्रम में अनुमण्डल स्तर से सम्बंधित कोई भी मामला लंबित नहीं पाया गया।
इस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। प्रखण्ड स्तर पर पारिवारिक लाभ एवं पेंशन से संबंधित दो मामले निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित पाये गये। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी को स्वयं इसे संज्ञान में लेकर इन मामलों को निष्पादित कराने को कहा गया।
मढ़ौरा में धान अधिप्राप्ति के संदर्भ में इसकी साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया। कोर्ट में संचालित मामलों के संदर्भ में नियमित रूप से कोर्ट संचालित कर सुनवाई का निर्देश दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दाखिल खारिज से संबंधित काफी मामलों का निष्पादन वाद को अस्वीकृत कर किया गया है।
विशेष रूप से तरैया एवं पानापुर में ऐसे अधिक मामले पाये गये। उन्होंने रिजेक्ट किये गए मामलों की समीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही एसडीओ को पानापुर अंचल एवं डीसीएलआर को तरैया अंचल का निरीक्षण कर इन मामलों की जांच करने का निर्देश दिया गया।
लोक शिकायत अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित करने का निर्देश अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को दिया गया। उन्होंने सभी कार्यालयों में पारदर्शी एवं लोकोन्मुखी कार्य संस्कृति स्थापित रखने को कहा।
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