सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय एवं पेयजल की सुविधा अनिवार्य-डीएम
अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण के जिलाधिकारी (डीएम) अमन समीर ने 20 फरवरी को जिला समाहरणालय छपरा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय एवं पेयजल की सुविधा प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के लिये त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं सरकारी भवनों में संचालित शौचालय विहीन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बैठक में कहा गया कि इन आंगनबाड़ी केंद्रों में पंचायत निधि से शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा। कहा गया कि निजी भवनों में किराये पर संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा होनी चाहिये। निजी भवनों में संचालित जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा नहीं है, उन्हें तुरंत दूसरे उपर्युक्त निजी भवन में शिफ्ट करने को कहा गया।
बैठक में डीएम द्वारा जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल की सुविधा अनिवार्य रूप सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया।
बैठक में डीएम समीर ने कहा कि मनरेगा के अभिसरण से जिला में 90 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से लगभग 60 केंद्रों का भवन निर्माण पूरा किया गया है। शेष भवनों का निर्माण तेजी से पूरा करने को कहा गया। यहां प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य का कम से कम 95 प्रतिशत निबंधन एक सप्ताह के अंतर्गत सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया।
साथ हीं कहा गया कि जिन सेविकाओं द्वारा इसमें रुचि नहीं ली जायेगी उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से चयन मुक्त कर बर्खास्त किया जायेगा। साथ हीं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अधिक से अधिक आवेदन सृजित कर ऑनलाइन इंट्री सुनिश्चित कराने को कहा गया।
किराये के निजी मकान में होगा सखी सदन का तत्काल संचालन
बैठक में डीएम द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि मिशन शक्ति के तहत दिव्यांग महिलाओं के आवासन के लिए शक्ति सदन एवं कामकाजी महिलाओं के छात्रावास के लिये सखी सदन का संचालन किया जाना है। तत्काल किराये के निजी मकान से इसका संचालन किया जायेगा।
इसके लिये समाचार पत्रों में आम सूचना प्रकाशित कर उपर्युक्त निजी भवन को चिन्हित करने को कहा गया। बैठक में उप विकास आयुक्त यतेन्द्र कुमार पाल, छपरा सदर अनुमंडल पदाधिकारी लक्ष्मण तिवारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आदि जुड़े थे।
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